12 नवंबर 2024, भोपाल:विकसित मध्यप्रदेश की दिशा में बढ़ते कदम: मुख्यमंत्री का संकल्प और योजनाएं – मध्यप्रदेश के 68 वर्षों की यात्रा में राज्य ने बीमारू श्रेणी से विकसित राज्यों की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश ने विकास की नई राह पर प्रगति की है। राज्य सरकार ने जनसेवा, सुशासन, और सर्वांगीण विकास के संकल्प को साकार करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं।
सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को सहेजने का प्रयास
मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपदाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य का गौरवशाली इतिहास और समृद्ध परंपराएं हमारे विकास का आधार हैं। अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जो राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को पुनर्स्थापित करने की दिशा में एक कदम है।
युवाओं और गरीबों के कल्याण पर जोर
प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी सम्मान सूत्र को अपना मार्गदर्शन मानकर चार मिशनों पर ध्यान केंद्रित किया है।
युवा शक्ति मिशन के तहत युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास और रोज़गार के अवसरों से जोड़ा जाएगा। एक लाख से अधिक सरकारी नौकरियों में भर्ती का अभियान शुरू हो चुका है, और प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है।
गरीब कल्याण मिशन में स्वरोज़गार, सामाजिक सुरक्षा, आवास, शिक्षा, और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं पर काम किया जा रहा है।
नारी शक्ति मिशन बालिका शिक्षा, लाड़ली लक्ष्मी, लखपति दीदी जैसी योजनाओं के तहत महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखता है।
किसान कल्याण मिशन कृषि को लाभकारी बनाने और किसानों को राहत प्रदान करने के लिए काम करेगा।
उद्योग विस्तार और स्थानीय उत्पादों का प्रोत्साहन
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के प्रमुख क्षेत्रों में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और हैदराबाद, कोयंबटूर, मुंबई में रोड शो के माध्यम से निवेशकों को आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही, स्थानीय उत्पादों के अनुसार उद्योगों की स्थापना और औद्योगिक विकास पर जोर दिया जा रहा है।
जल प्रबंधन और सिंचाई योजनाओं की पहल
जल संकट से निपटने के लिए राज्य में केन-बेतवा और पार्वती-काली-सिंध चंबल नदी लिंक परियोजनाओं पर तेजी से काम शुरू हो चुका है। इससे किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल मिलेगा और भूजल स्तर में सुधार होगा। इसके साथ ही, प्रत्येक गांव में गौशालाओं की स्थापना से गो-संवर्धन और कृषि को बढ़ावा देने की योजना है।
सुशासन के लिए डिजिटल पहल और सामाजिक सुरक्षा
मध्यप्रदेश साइबर तहसील परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य है, जिससे राजस्व, नामांतरण और बंटवारा संबंधी कार्य ऑनलाइन संभव हो सके हैं। गरीब कल्याण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत मजदूरों को उनके अधिकार दिलाने से लेकर गंभीर बीमारियों के मरीजों के लिए एयर एंबुलेंस सेवा तक की शुरुआत की गई है।
सांस्कृतिक विकास और धार्मिक पर्यटन पर जोर
राज्य की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए श्रीराम वन गमन पथ और श्रीकृष्ण पाथेय का निर्माण, पीएम पर्यटन वायुसेवा, और रक्षाबंधन, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी जैसे आयोजनों को प्रमुखता दी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं का लाभ प्रदेशवासियों तक पहुंचाने पर ध्यान दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दें और राज्य की विकास यात्रा में सहभागी बनें। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेशवासियों के सहयोग से आत्मनिर्भर और विकसित मध्यप्रदेश का निर्माण संभव होगा।
प्रदेशवासियों को मध्यप्रदेश के 69वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं।
