रायपुर: बिना बिजली-डीजल के खेतों तक पहुंचेगा सिंचाई का पानी, सीएम साय ने पोंगरो योजना का किया निरीक्षण; 135 किसान परिवारों को मिलेगा लाभ

13 नवंबर 2026, रायपुर: रायपुर: बिना बिजली-डीजल के खेतों तक पहुंचेगा सिंचाई का पानी, सीएम साय ने पोंगरो योजना का किया निरीक्षण; 135 किसान परिवारों को मिलेगा लाभ – छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जशपुर जिले के कांसाबेल विकासखंड अंतर्गत ग्राम पोंगरो में घुघरी नदी पर निर्मित एनीकट हाइड्रो पावर आधारित पम्पिंग योजना का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने योजना की कार्यप्रणाली, सिंचाई क्षमता और किसानों को मिलने वाले लाभों की जानकारी ली। करीब 2 करोड़ 68 लाख रुपये की लागत से तैयार इस परियोजना से क्षेत्र के 135 किसान परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। इसकी खासियत है कि इसमें बिजली, डीजल, पेट्रोल या सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किए बिना केवल नदी के जल प्रवाह से खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाया जाएगा।

नदी के बहाव से संचालित होगा टरबाइन पम्प

सरगुजा संभाग की अपनी तरह की इस पहली नवाचारी सिंचाई परियोजना में नदी के बहते पानी की ऊर्जा से टरबाइन पम्प चलाया जाता है। इसके लिए पहले से बने एनीकट से करीब 100 मीटर डाउनस्ट्रीम में एक प्लेटफॉर्म तैयार कर टरबाइन पम्प स्थापित किया गया है। यह पम्प नदी तल से लगभग 12 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 200 मीटर दूर बनी वितरण टंकी तक पानी पहुंचाता है। इसकी अधिकतम क्षमता 17 लीटर प्रति सेकंड है।

वितरण टंकी से पक्की सिंचाई नहरों और नालियों के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। इस पूरी प्रक्रिया में किसी बाहरी ऊर्जा स्रोत की जरूरत नहीं पड़ती। इससे बिजली और डीजल की खपत के साथ सिंचाई के लिए पारंपरिक ईंधन पर होने वाला खर्च भी बचेगा। साथ ही कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी।

80 एकड़ कृषि क्षेत्र को मिलेगी सिंचाई सुविधा

इस परियोजना से करीब 80 एकड़ कृषि क्षेत्र में रबी और ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इससे किसानों की वर्षा आधारित खेती पर निर्भरता कम होगी और उन्हें अतिरिक्त फसल लेने का अवसर मिलेगा। सिंचाई की सुविधा मिलने से कृषि उत्पादन बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

अन्य क्षेत्रों के लिए प्रेरक मॉडल बन सकती है योजना

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि खेती की समृद्धि के लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार सरकार की प्राथमिकता है। पोंगरो की यह परियोजना आधुनिक विज्ञान और स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग से किसानों की समस्याओं का स्थायी और पर्यावरण अनुकूल समाधान प्रस्तुत करती है। इस तकनीक से किसानों को सिंचाई के लिए बिजली और डीजल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे खेती की लागत कम करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि यह पहल प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रेरक मॉडल बन सकती है। छत्तीसगढ़ में जल संसाधनों का बेहतर उपयोग कर किसानों को वर्षभर खेती के अवसर उपलब्ध कराना सरकार का संकल्प है। सरकार किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई का दायरा बढ़ाने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए लगातार काम कर रही है।

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री की पत्नी श्रीमती कौशल्या साय, जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, कलेक्टर रोहित व्यास, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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