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राज्य कृषि समाचार (State News)

रायसेन में रबी फसलों की 1.06 लाख हेक्टेयर में बोनी, गेहूं-चना और मसूर का रकबा सबसे आगे

13 नवंबर 2026, रायसेन: रायसेन में रबी फसलों की 1.06 लाख हेक्टेयर में बोनी, गेहूं-चना और मसूर का रकबा सबसे आगे – मध्यप्रदेश के रायसेन जिले में रबी सीजन 2026-27 के तहत फसलों की बोनी का काम जारी है। जिले में इस सीजन के लिए 4 लाख 24 हजार 800 हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके विरुद्ध अब तक 1 लाख 6 हजार 780 हेक्टेयर में बोनी पूरी हो चुकी है। इसमें गेहूं की 40,371 हेक्टेयर, चना की 38,421 हेक्टेयर और मसूर की 21,667 हेक्टेयर भूमि शामिल है। वहीं, जिले में किसानों के लिए वर्तमान में 47,662 मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध है।

जिले में 47,662 मीट्रिक टन खाद का स्टॉक उपलब्ध

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर  रोहित सिसोनिया की अध्यक्षता में कृषि विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में रबी सीजन के लिए फसलवार बोनी की प्रगति, खाद और बीज की उपलब्धता एवं वितरण, दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन, प्राकृतिक खेती, पराली प्रबंधन अभियान और विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि जिले में अब तक यूरिया, डीएपी, एमओपी, एनपीके और एसएसपी को मिलाकर कुल 87,626 मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुआ है। इसमें से किसानों को 39,962 मीट्रिक टन खाद वितरित की जा चुकी है। वर्तमान में जिले में कुल 47,662 मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध है। इसमें यूरिया 15,241 मीट्रिक टन, डीएपी 8,129 मीट्रिक टन, एमओपी 1,786 मीट्रिक टन, एनपीके 12,024 मीट्रिक टन और एसएसपी 10,482 मीट्रिक टन शामिल है।

खाद-बीज की उपलब्धता और गुणवत्ता पर निगरानी के निर्देश

कलेक्टर सिसोनिया ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रबी सीजन में किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार खाद और प्रमाणित बीज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। खाद-बीज वितरण व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जाए और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए नियमित रूप से नमूने लेकर जांच कराई जाए। अमानक खाद या बीज पाए जाने पर संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उन्होंने दलहन फसलों का रकबा बढ़ाने और शासन की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए।

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221 ग्राम पंचायतों में आयोजित हुई किसान चौपाल

बैठक में खेत बचाओ अभियान के तहत पराली प्रबंधन की जानकारी दी गई। बताया गया कि जिले की 221 ग्राम पंचायतों में किसान चौपाल आयोजित की जा चुकी हैं। कलेक्टर ने पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए किसानों को लगातार जागरूक करने और पराली के वैकल्पिक उपयोग को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी देने और मैदानी अमले को सक्रिय रूप से काम करने के लिए कहा।

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योजनाओं के लक्ष्य समय पर पूरे करने के निर्देश

कलेक्टर ने कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की लक्ष्यवार समीक्षा करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को तय समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर संतुष्टिपूर्ण निराकरण करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि कृषि विभाग की योजनाओं और सेवाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए। बैठक में उप संचालक कृषि श्री केपी भगत सहित जिला एवं विकासखंड स्तर के अधिकारी उपस्थित रहे।

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