मध्यप्रदेश में पीएम कुसुम योजना को लेकर व्यापक क्रियान्वयन की तैयारी, मुख्य सचिव की राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी बैठक में निर्देश
17 अक्टूबर 2024, भोपाल: मध्यप्रदेश में पीएम कुसुम योजना को लेकर व्यापक क्रियान्वयन की तैयारी, मुख्य सचिव की राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी बैठक में निर्देश – मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा के अनुरूप प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (पीएम कुसुम योजना) को प्रदेश में बड़े पैमाने पर लागू किया जाए। उन्होंने बैंकर्स से आग्रह किया कि वे इस योजना के क्रियान्वयन में प्राथमिकता के साथ सहयोग करें। बुधवार को मंत्रालय में 191वीं राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक में उन्होंने यह बात कही।
मुख्य सचिव ने कहा कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कृषि, ऊर्जा विभाग और बैंक मिलकर काम करें और इस योजना के लक्ष्यों को समय-सीमा में पूरा करने पर जोर दें। बैठक में विभिन्न बैंक प्रतिनिधियों से कहा गया कि जिन बैंकों ने अभी तक अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं किया है, उन्हें अधिक प्रयास करने की जरूरत है। साथ ही, स्व-सहायता समूहों को सक्रिय कर प्रदेश में आर्थिक बदलाव लाने की दिशा में काम किया जाए।
मुख्य सचिव ने इस बात पर भी जोर दिया कि लंबित मामलों का समाधान प्राथमिकता के साथ किया जाए और लोगों की दक्षता और कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए माइक्रो प्लान तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि दुर्घटना बीमा योजना की जानकारी ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाई जानी चाहिए और इन क्षेत्रों में बैंक शाखाओं के विस्तार पर भी ध्यान दिया जाए। बैंक ऋण वसूली में मदद के लिए राजस्व अधिकारियों का भी सहयोग लेने का सुझाव दिया गया।
बैठक में एमएसएमई, स्व-सहायता समूह, सोलर एनर्जी, स्टाम्प ड्यूटी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई और इनके समाधान के लिए समितियां गठित कर एक माह के भीतर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए।
बैठक के दौरान वार्षिक ऋण योजना 2024-25 की समीक्षा की गई, जिसमें सरकार प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत प्रगति का मूल्यांकन किया गया। इसके अलावा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रदर्शन, एमएसएमई क्लस्टरों को बढ़ावा देने और ऊर्जा विभाग एवं संस्थागत वित्त की प्रस्तुति पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम स्वनिधि योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना, कृषि अवसंरचना निधि और पीएम कुसुम योजना जैसे प्रमुख विषयों पर भी बैठक में विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों सहित भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और प्रमुख सरकारी बैंकों के क्षेत्रीय निदेशक, महाप्रबंधक और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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