16 जनवरी 2025, भोपाल: 2028 तक गरीबी मुक्त मध्यप्रदेश: ‘गरीब कल्याण मिशन’ को मिली मंजूरी – मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में ‘गरीब कल्याण मिशन’ के क्रियान्वयन को स्वीकृति दी गई। इस महत्वाकांक्षी पहल का उद्देश्य प्रदेश के गरीब और वंचित वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हुए 2028 तक मध्यप्रदेश को गरीबी मुक्त राज्य बनाना है। मिशन के तहत विभिन्न योजनाओं और नीतियों को समन्वित कर वंचित समुदायों की जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखा गया है।
मिशन के मुख्य घटक और उद्देश्य
इस मिशन का फोकस बहु-आयामी गरीबी इंडेक्स को बेहतर बनाने पर है। इसमें महिलाओं और बच्चों के पोषण में सुधार, शिशु मृत्यु दर कम करने, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान देने और माध्यमिक शिक्षा को सुलभ बनाने जैसे पहल शामिल हैं। इसके अलावा, स्वच्छता, पेयजल, आवास, बिजली कनेक्शन, और परिवारों के लिए वित्तीय समावेशन को प्राथमिकता दी जाएगी। मिशन के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि गरीब और वंचित परिवार न्यूनतम आवश्यकताओं से वंचित न रहें।
गरीब कल्याण मिशन का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू आजीविका के साधनों को मजबूत करना है। इसके तहत रोजगार के अवसर पैदा करने और समुदाय आधारित संगठनों को सशक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा। मिशन का क्रियान्वयन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सहयोग से होगा, ताकि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य राज्य की जनता को आत्मनिर्भर बनाना और समृद्धि की दिशा में ले जाना है।
मछुआरों के लिए भी योजनाओं का विस्तार
इसी बैठक में मंत्रि-परिषद ने ‘मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना’ को भी वर्ष 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण तालाबों में मत्स्य बीज उत्पादन, झींगा पालन, और मछुआरों को प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इसके साथ ही, मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट फिश पार्लर की स्थापना और एकीकृत सूचना प्रणाली का विकास भी किया जाएगा। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का राज्यांश स्वीकृत किया गया है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वर्ष 2024 के स्वतंत्रता दिवस पर ‘गरीब कल्याण मिशन-2028’ की घोषणा की थी। इस मिशन को प्रदेश में गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक निर्णायक कदम के रूप में देखा जा रहा है। मंत्रि-परिषद के अनुसार, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और योजनाओं के समन्वित क्रियान्वयन से यह मिशन राज्य को आत्मनिर्भरता और समृद्धि के पथ पर ले जाने में सहायक होगा।
