अब नहीं अटकेंगे किसानों के पैसे! ई-अनुज्ञा प्रणाली से होगा सीधा भुगतान
06 फ़रवरी 2025, भोपाल: अब नहीं अटकेंगे किसानों के पैसे! ई-अनुज्ञा प्रणाली से होगा सीधा भुगतान – मध्यप्रदेश में किसानों को उनकी उपज का भुगतान आसानी से और पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने ई-अनुज्ञा प्रणाली लागू की है। इस नई व्यवस्था के तहत हर भुगतान की एंट्री ई-अनुज्ञा पोर्टल पर दर्ज की जा रही है, जिससे लेन-देन में पारदर्शिता बनी रहे।
कैसे काम करेगी ई-अनुज्ञा प्रणाली?
राज्य सरकार के अनुसार, व्यापारी इस प्रणाली के जरिये खरीदी गई कृषि उपज के परिवहन के लिए गेट पास बनवा सकेंगे। इससे रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित होगी और किसानों को भुगतान में होने वाली देरी को कम किया जा सकेगा।
ई-मंडी योजना का विस्तारित रूप
ई-अनुज्ञा प्रणाली को प्रदेश की ई-मंडी योजना का विस्तार माना जा रहा है। इस योजना के तहत मंडियों में किसानों की उपज की नीलामी, तौल और भुगतान की प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दर्ज किया जा रहा है। इससे मैनुअल रिकॉर्ड संधारण की जरूरत धीरे-धीरे खत्म हो रही है।
राज्य सरकार का दावा है कि ई-मंडी योजना से मंडियों में पारदर्शिता बढ़ी है और किसानों को भुगतान से जुड़ी परेशानियों से राहत मिली है। इस पहल के लिए स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट 2023 पुरस्कार भी दिया गया था।
ई-अनुज्ञा प्रणाली और ई-मंडी योजना के प्रभाव को लेकर किसानों और व्यापारियों की प्रतिक्रियाएं महत्वपूर्ण होंगी। डिजिटल व्यवस्था को लेकर वास्तविक लाभ और चुनौतियों का मूल्यांकन आने वाले समय में किया जा सकेगा।
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