कर्नाटक में सूखा पीड़ित किसानों को न्यूनतम 5,000 रुपये की सहायता तय

13 नवंबर 2026, बेंगलुरु: कर्नाटक में सूखा पीड़ित किसानों को न्यूनतम 5,000 रुपये की सहायता तय – कर्नाटक सरकार ने सूखे से प्रभावित सभी पात्र किसानों को न्यूनतम 5,000 रुपये की इनपुट सब्सिडी देने का फैसला किया है। उप मुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने स्पष्ट किया कि जिन किसानों को पहली किस्त में कम राशि मिली थी, उन्हें बाकी रकम अगली किस्त में दी जाएगी ताकि हर किसान को कुल मिलाकर कम से कम 5,000 रुपये मिल सकें।

राज्य सरकार ने 23 अक्टूबर को जारी आदेश के तहत पहले चरण में प्रति किसान 2,500 रुपये की इनपुट सब्सिडी मंजूर की थी। इसके उलट कुछ जिलों में किसानों को पहली किस्त के रूप में सिर्फ 2,000 रुपये या 2,500 रुपये ही मिले, जिसके बाद भ्रम की स्थिति बनी।

यादगीर में शुरू हुआ भुगतान, विपक्ष ने उठाए सवाल

उप मुख्यमंत्री परमेश्वर ने साफ किया कि जिन किसानों को पहली किस्त में 2,000 रुपये मिले हैं, उन्हें बाकी 3,000 रुपये बाद में दिए जाएंगे। जिन्हें 2,500 रुपये मिले हैं, उन्हें शेष 2,500 रुपये की दूसरी किस्त जारी की जाएगी। इस तरह हर पात्र किसान तक न्यूनतम 5,000 रुपये की राशि पहुंचेगी।

5 नवंबर को यादगीर जिले में इस राहत राशि के वितरण की शुरुआत हुई, जहां 1,06,462 किसानों को 17.43 करोड़ रुपये जारी किए गए। नुकसान के आकलन और मानदंडों के अनुसार कुछ किसानों को उन्नत इनपुट सब्सिडी के तहत 5,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये तक की सहायता मिल सकती है।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने किसानों को पहले चरण में सिर्फ 1,500 या 2,000 रुपये मिलने को राज्य सरकार की लापरवाही बताया और पूरी 5,000 रुपये की राशि एक साथ जारी करने की मांग की।

केंद्र सरकार के आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ-एनडीआरएफ) के मौजूदा मानदंडों के तहत असिंचित फसल नुकसान पर न्यूनतम 1,500 रुपये, सिंचित फसल पर 2,600 रुपये और बहुवर्षीय फसल पर 3,200 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता तय है। कर्नाटक सरकार ने भूमि के आकार से स्वतंत्र हर किसान को कम से कम 5,000 रुपये देने का फैसला करके इन केंद्रीय मानदंडों से आगे का कदम उठाया है।

राज्य सरकार के अनुसार बाकी जिलों में भी जल्द ही शेष किस्तों का वितरण शुरू किया जाएगा। किसान संगठनों ने दूसरी किस्त के वितरण में देरी न करने और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी रखने की मांग की है, जिससे खरीफ सीजन में हुए नुकसान की भरपाई समय पर हो सके।

उप मुख्यमंत्री परमेश्वर के मुताबिक नुकसान और लागू मानदंडों के आधार पर उन्नत इनपुट सब्सिडी की राशि 5,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये तक जा सकती है, यानी भूमि के आकार और फसल के प्रकार के हिसाब से हर किसान को अलग-अलग राशि मिल सकती है। यही वजह है कि पहली किस्त में कुछ किसानों को 2,000 रुपये और कुछ को 2,500 रुपये मिले थे, जिसे अब दूसरी किस्त के जरिए न्यूनतम 5,000 रुपये तक पहुंचाया जा रहा है।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने इस दो-चरणीय व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार को शुरू से ही पूरी 5,000 रुपये की राशि एक साथ जारी करनी चाहिए थी, ताकि किसानों को बार-बार इंतजार न करना पड़े। राज्य सरकार का कहना है कि केंद्रीय मानदंडों से ऊपर जाकर दी जा रही अतिरिक्त राहत के वितरण में प्रक्रियागत समय लगना स्वाभाविक है, लेकिन सभी पात्र किसानों तक राशि पहुंचाई जाएगी।

कांग्रेस सरकार ने इस सूखा राहत पैकेज को अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा है कि यादगीर के बाद राज्य के अन्य सूखा प्रभावित जिलों में भी इसी तरह शेष किस्त का वितरण जल्द शुरू किया जाएगा। किसान संगठनों ने मांग की है कि यह प्रक्रिया बिना देरी के पूरी की जाए, ताकि किसान आगामी रबी सीजन की तैयारी समय पर कर सकें।

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