दतिया में कृषि उत्पादन आयोग की बैठक सम्पन्न

08 सितम्बर 2025, दतिया: दतिया में कृषि उत्पादन आयोग की बैठक सम्पन्न – कलेक्टर श्री स्वप्निल वानखड़े की अध्यक्षता में  गत दिनों  न्यू कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में कृषि उत्पादन आयोग की बैठक संपन्न हुई।

बैठक के दौरान कलेक्टर ने उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को संतोषजनक जानकारी न देने पर कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि “यदि नर्सरी में पौधे उपलब्ध हैं, तो वे किसानों तक पहुँच क्यों नहीं रहे? पौधों की अधिकतम बिक्री सुनिश्चित की जाए।” कलेक्टर श्री वानखडे ने आत्मा और केवीके के माध्यम से किसानों को समय-समय पर प्रशिक्षण दिलाने के निर्देश दिए। जिससे किसान अपनी उपज बढ़ाने के तरीकों, कीटनाशक नियंत्रण और पौधों की बीमारियों से बचाव की जानकारी प्राप्त कर सकें। उन्होंने विशेष रूप से ड्रैगन फ्रूट की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए ब्लॉक व जिला स्तर पर बड़े किसानों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश उप संचालक कृषि को दिए। साथ ही बाँस की खेती, फल एवं फूलों की खेती को बढ़ावा देने पर भी बल दिया।

कलेक्टर ने बैठक में कहा कि फूलों की खेती को नेट शेड के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाए और इसके लिए 15 नेट शेड का लक्ष्य रखा गया है। अमरूद क्लस्टर से भी अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने पर जोर दिया गया। बैठक में पराली प्रबंधन पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसान संघों व किसानों के साथ ब्लॉक और जिला स्तर पर बैठक कर पराली प्रबंधन के उपायों पर चर्चा करें। “हैप्पी सीडर” और “सुपर सीडर” मशीनों का अधिक से अधिक उपयोग कर किसानों को प्रोत्साहित किया जाए।”

कलेक्टर ने प्रत्येक खाद वितरण केंद्र और उपार्जन केंद्र पर कम से कम दो सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए जिससे खाद वितरण एवं उपार्जन पर निगरानी रखी जा सके। उन्होंने सभी खाद दुकानों पर जे-फॉर्म बैनर चस्पा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सहकारिता विभाग को पैक्स कंप्यूटरीकरण, दुग्ध समितियों एवं मत्स्य समितियों की संख्या बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया। साथ ही सहकारिता विभाग के अधिकारियों को प्रधानमंत्री जन औषधी केंद्रों को पीएचसी पर संचालित करने और जेनरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री वानखड़े ने अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि सभी विभाग समयसीमा के भीतर ठोस कार्ययोजना बनाकर किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें। जिससे किसानों की आमदानी में वृद्धि हो जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो।

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