मध्यप्रदेश: अगले तीन साल में सभी बसाहटों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य
03 अप्रैल 2025, भोपाल: मध्यप्रदेश: अगले तीन साल में सभी बसाहटों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य – मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को कहा कि अगले तीन साल में राज्य की सभी बसाहटों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। उनका कहना है कि ग्रामीण इलाकों में लोगों के लिए बेहतर आवागमन और कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। यह बात उन्होंने भोपाल में मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक के दौरान कही। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रह्लाद पटेल, मुख्य सचिव अनुराग जैन और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी जिलों में सड़कों की जरूरत का वैज्ञानिक तरीके से सर्वे किया जाए और एक ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए। साथ ही, सड़क निर्माण से पहले विधायकों और पंचायत प्रतिनिधियों की राय लेने पर भी जोर दिया। उनका कहना था कि बाढ़, अतिवृष्टि या अन्य कारणों से खराब हुई सड़कों की मरम्मत और उन्नयन के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं। इसके अलावा, सड़कों के रखरखाव और निगरानी में मोबाइल ऐप, जियो टैगिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करने की बात भी कही गई।
बैठक में बताया गया कि मध्यप्रदेश की 89 हजार बसाहटों में से 50 हजार 658 तक सड़क कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-4 के तहत 11 हजार 544 बसाहटों के लिए सर्वे पूरा हो गया है, जबकि बाकी 26 हजार 798 बसाहटों को जोड़ने की योजना पर काम चल रहा है। हालांकि, यह लक्ष्य कितना व्यावहारिक है, इसे लेकर अभी सवाल बने हुए हैं।
प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत बालाघाट जिले के परसवाड़ा क्षेत्र में पांडाटोला से बीजाटोला तक देश की पहली सड़क बनने की जानकारी भी दी गई। इसके अलावा, सड़कों के रखरखाव और उन्नयन के लिए केंद्र सरकार से प्रोत्साहन राशि हासिल करने में मध्यप्रदेश को देश में पहला स्थान मिला है। राज्य में 2015-16 से चल रहे ई-मार्ग पोर्टल को केंद्र सरकार ने पूरे देश के लिए लागू किया है।
मुख्यमंत्री ने सड़कों पर मौजूदा ट्रैफिक का सर्वे करने और जरूरत के हिसाब से लेन विस्तार या उन्नयन को प्राथमिकता देने की बात कही। बैठक में यह भी बताया गया कि सड़कों के सामान्य रखरखाव और तकनीकी मंजूरी जैसे काम अब सम्वेग पोर्टल के जरिए ऑनलाइन हो रहे हैं।
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