मध्यप्रदेश बजट – वर्ष 2023-24 खेती – किसानी को रफ्तार देने का प्रयास
कृषि और संबंध क्षेत्र के लिए 53,964 करोड़ का बजट
04 मार्च 2023, भोपाल: मध्यप्रदेश बजट – वर्ष 2023-24 खेती – किसानी को रफ्तार देने का प्रयास – चुनावी वर्ष में मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में वर्ष 2023-24 के लिए 3 लाख 14024 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो गत वर्ष की तुलना में लगभग 13 प्रतिशत अधिक है। गत वर्ष 2 लाख 81553 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। इस बजट में कृषि एवं संबंध क्षेत्रों को रफ्तार देने के लिए 53,964 करोड़ का बजट रखा गया है जबकि केवल कृषि के लिए 16 हजार 900 करोड़ का प्रावधान है।
चुनावी वर्ष होने के चलते सरकार ने इस वर्ष बजट में अपना ख़ज़ाना खोल दिया है। बजट में महिला, यूथ और किसानों पर फोकस किया गया है। वहीं किसान क़र्ज़ माफी का इंतजार कर रहे किसानों के लिए भी सरकार ने अपने बजट में बड़ा ऐलान किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के ऐसे किसान जो सहकारी संस्था से लिए गए ऋणों की माफी के इंतजार में बकायादार हो गए हैं एवं खाद बीज की सुविधा से वंचित हो गए हैं, उन किसानों की बकाया राशि पर लगे ब्याज की राशि सरकार ने भरने की घोषणा अपने बजट में की है। इसके साथ ही सहकारी संस्था में पूर्व से डिफाल्टर किसानों के ऋण पर ब्याज की राशि भी सरकार द्वारा वहन की जाएगी। बजट में ऋण माफी योजना के पात्र डिफाल्टर कृषकों की ब्याज माफी समाधान योजना हेतु 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि इस व्यवस्था से सहकारी संस्था के माध्यम से प्रदेश के सभी किसान कृषि कार्यों के लिए शून्य ब्याज दर पर ऋण लेकर कृषि उत्पादन से अपनी आय में वृद्धि कर सकेंगे। इस उद्देश्य से वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में कुल 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है।
फसल बीमा योजना के लिए 2001 करोड़ ,मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 3200 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य में कोई नया कर नहीं लगाया गया है। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए 8000 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
बजट की मुख्य बातें
महिला स्व सहायता समूहों के लिए 660 करोड़
मनरेगा के लिए 3500 करोड़
सीएम किसान कल्याण योजना के लिए 3200 करोड़ रुपये
सिंचाई योजना के लिए 11,500 करोड़ रूपए
मुख्यमंत्री गोसेवा योजना 3346 गौशालाओं का निर्माण स्वीकृत
मध्य प्रदेश मिलेट मिशन की शुरुआत, इसके लिए 1 हजार करोड़
लाडली बहना योजना के तहत 8 हजार करोड़ रूपए
नारी कल्याण के 1.2 लाख करोड़
लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़
आहार अनुदान योजना के लिए 300 करोड़
प्रदेश के 80 लाख से अधिक किसान प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना लाभान्वित होंगे
प्रदेश में फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा
डिफाल्टर किसानों का कर्ज सरकार द्वारा भरा जाएगा।
– अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 5520 करोड़ रुपये का प्रवाधान किया गया है
– मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा 5 एचपी के कृषि पंपों/थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को नि:शुल्क विद्युत प्रदान करने के लिए 4775 करोड़ रुपये
– प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2001 करोड़
– मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना के लिए 1000 करोड़
– सहकारी बैंकों को अंश पूंजी के लिए 1500 करोड़ रुपये
– गहन पशुचिकित्सा के लिए 845 करोड़ रुपये
– सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण एवं संसाधन के लिए 11 हजार 49 करोड़ का प्रावधान
– पशु पालन और गौ संवर्धन के लिए 1491 करोड़ का प्रावधान
– प्रधानमंत्री मत्स संपदा योजना के लिए 90 करोड़ रुपये
-सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकरण हेतु 80 करोड़
– प्राकृतिक खेती के लिए 72 हजार 967 विभागों का पंजीयन
कृषि विभाग का बजट
* अटल कृषि ज्योति योजना हेतु 5510 करोड़ रूपये
* मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हेतु 3200 करोड़ रूपये
* म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति हेतु 2475 करोड़ रूपये
* प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु 2001 करोड़ रूपये
* मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना हेतु 1000 करोड़ रूपये
* अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द हेतु 599 करोड़ रूपये
* फूड एण्ड न्यूट्रीशन सिक्योरिटी हेतु 407 करोड़ रूपये
* ऋण माफी योजना के पात्र डिफाल्टर कृषकों की ब्याज माफी समाधान योजना हेतु 350 करोड़ रूपये
* राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु 270 करोड़ रूपये
* सब मिशन आन एग्रीक्चर अटेंशन (आत्मा) हेतु 152 करोड़
* ट्रेक्टर एंव कृषि उपकरणो पर अनुदान ( एस.एम.ए.एम) हेतु 129 करोड़ रूपये
सहकारिता विभाग
* सहकारी बैंकों को अंशपूंजी हेतु 1500 करोड़ रूपये
* सहकारी बैंकों को माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान हेतु 600 करोड़ रूपये
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