11 अक्टूबर 2024, भोपाल:मध्यप्रदेश बना प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना में अग्रणी राज्य, योजना की अवधि 2026 तक बढ़ी – प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। इस उपलब्धि को देखते हुए केंद्र सरकार ने योजना की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दी है। राज्य के उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह ने इस निर्णय पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय खाद्य प्र-संस्करण मंत्री श्री चिराग पासवान का आभार व्यक्त किया है।
420 औद्योगिक इकाइयों की मिली मंजूरी
प्रमुख सचिव उद्यानिकी श्री अनुपम राजन ने जानकारी दी कि योजना के तहत अब तक मध्यप्रदेश में 420 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए बैंकों द्वारा स्वीकृति दी गई है। यह संख्या एक रिकॉर्ड है और प्रदेश को योजना के क्रियान्वयन में अग्रणी स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
35% अनुदान और युवाओं को बढ़ावा
PMFME योजना के तहत निजी और समूह उद्यमियों को खाद्य प्र-संस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए 35% या अधिकतम 10 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाता है। इस प्रोत्साहन से राज्य के युवा कृषि और उद्यानिकी क्षेत्र में अपनी स्वयं की औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं।
मध्यप्रदेश में पीएमएफएमई योजना 2020-21 से 2024-25 तक लागू की गई थी, जिसे अब एक साल और बढ़ा दिया गया है। योजना के तहत 917 प्रकरणों में से 420 प्रकरणों को मंजूरी मिली है, जिससे राज्य इस योजना में देशभर में अग्रणी बन गया है।
केंद्र से सराहना मिली
अपर सचिव, केंद्रीय खाद्य प्र-संस्करण मंत्रालय, श्री मिनहाज आलम ने प्रमुख सचिव श्री अनुपम राजन और उनकी टीम के कार्य की सराहना करते हुए उन्हें पत्र लिखा है, जिसमें योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रशंसा की गई है।
