पशुपालन विभाग में नौकरी का मौका: राजस्थान सरकार ने 10 हजार पदों पर तेज की भर्ती प्रक्रिया, 16 लाख पशुओं का होगा बीमा
07 जुलाई 2025, भोपाल: पशुपालन विभाग में नौकरी का मौका: राजस्थान सरकार ने 10 हजार पदों पर तेज की भर्ती प्रक्रिया, 16 लाख पशुओं का होगा बीमा – राजस्थान सरकार ने राज्य की पशुपालन व्यवस्था को सशक्त करने और पशुपालकों को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। एक ओर जहां विभाग में 10 हजार से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर 16 लाख पशुओं को बीमा कवरेज देने के साथ-साथ मौसमी बीमारियों से बचाव हेतु राज्यभर में व्यापक टीकाकरण अभियान भी चलाया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले पशुधन को हर स्तर पर सुरक्षा, सेवा और संवर्धन मिले, जिससे पशुपालकों को राहत और युवाओं को रोज़गार का अवसर सुनिश्चित किया जा सके।
पशुपालन विभाग में 10,000+ पदों पर भर्ती प्रक्रिया
राज्य सरकार की ओर से पशुपालन विभाग में खाली पड़े विभिन्न पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। हाल ही में सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक में पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने निर्देश दिए कि युवाओं को रोजगार देने और विभाग की सेवाएं सशक्त बनाने के लिए भर्तियों को प्राथमिकता दी जाए।
पशु चिकित्सा अधिकारी के 1100 पदों के लिए RPSC को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। पशुधन निरीक्षक के 2540 पदों के लिए 13 जून 2025 को परीक्षा आयोजित की जा चुकी है, और जल्द ही परिणाम जारी किए जाएंगे। इसके अलावा, पशु परिचर के 6433 पदों पर दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। हालांकि इनमें से कुछ मामले न्यायालय में लंबित हैं, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन मामलों में विभाग की ओर से मजबूत पैरवी की जाएगी ताकि जल्द से जल्द नियुक्तियां हो सकें।
16 लाख पशुओं का बीमा कवरेज
सरकार ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत राज्य के 16 लाख पशुओं को बीमा सुरक्षा देने का लक्ष्य तय किया है। बीमा कवरेज से अगर किसी पशु की मृत्यु प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना या बीमारी से हो जाए, तो पशुपालक को मुआवजा मिलेगा। योजना के तहत 15 अगस्त 2025 तक सभी पशुओं का हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाकर बीमा पॉलिसी जारी की जाएगी।
मौसमी बीमारियों से सुरक्षा के लिए टीकाकरण
राज्य में लंपी, गलघोंटू और लंगड़ा बुखार जैसी बीमारियों से पशुओं को बचाने के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस अभियान को और तेज किया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन को समय पर सुरक्षा मिल सके। सरकार ने पशुपालन विभाग के भवनों की मरम्मत और नए भवन निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये का बजट तय किया है। इससे ग्रामीण इलाकों में पशुपालन सेवाओं की पहुंच बेहतर होगी।
अन्य निर्देश और योजनाएं
नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के तहत मिले आवेदनों का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। पशु चिकित्सा कॉलेजों और डिप्लोमा कोर्सों की गुणवत्ता की भी समीक्षा की जा रही है ताकि युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण मिल सके। पशुपालन मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि पशुपालकों को राहत, युवाओं को रोजगार और पशुधन को सुरक्षा दी जाए। इस दिशा में सभी योजनाओं और संसाधनों का लाभ जमीनी स्तर पर पहुंचाया जाएगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
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