13 दिसंबर 2024, भोपाल:ग्राम पंचायतों को 5 लाख का इनाम! जानिए विवाद-मुक्त पंचायतों के लिए क्या है नई योजना – मध्यप्रदेश में ग्राम पंचायतों को विवाद-मुक्त बनाने के लिए नई योजना की घोषणा की गई है। जिन पंचायतों में किसी भी प्रकार का विवाद या झगड़ा नहीं होगा, उन्हें 5-5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके साथ ही इन पंचायतों को वृंदावन ग्राम योजना के तहत भी लाभ मिलेगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन दक्षिण विधानसभा की ग्राम पंचायतों के सरपंचों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान की।
मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायतों को अधिक क्रियाशील बनाने और उनमें विवादों को खत्म करने पर जोर दिया। इसके लिए सरपंचों और पंचायत प्रतिनिधियों को सक्रिय रूप से ग्रामीणों के साथ संवाद करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक सेवाओं की स्थिति का अद्यतन रिकॉर्ड तैयार किया जाए।
26 जनवरी तक चलेगा जनकल्याण अभियान
ग्राम पंचायतों में 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान के तहत, विभिन्न योजनाओं और सेवाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इसका उद्देश्य ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं के लाभ से जोड़ना और उनके अधिकारों की जानकारी देना है।
वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी बताया गया कि पंचायतों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसका मकसद पारदर्शिता और निगरानी को बेहतर बनाना है। ग्राम पंचायतों में डिजिटल रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है ताकि सरकारी जमीन, बंजर भूमि और रकबे का डेटा अप-टू-डेट रहे।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि उज्जैन की ग्राम पंचायतों में भी वर्तमान में बनाई जा रही वेब सीरीज की शूटिंग कराई जाए। इससे ग्रामीण इलाकों की पहचान और उनकी संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।
ग्रामीण बेरोजगारी का डाटा होगा तैयार
वीसी में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि हर पंचायत में बेरोजगार युवाओं की सूची बनाई जाए। इसमें यह जानकारी होनी चाहिए कि कितने लोग शिक्षित हैं और कितने अनपढ़ हैं। उन्होंने पंचायतों से यह भी कहा कि गांव में पढ़े-लिखे और मेरिट में आए बच्चों का भी रिकॉर्ड तैयार करें।
ग्राम पंचायतों में अतिथि कक्ष बनाने का निर्देश दिया गया है ताकि यहां मेहमानों के लिए ठहरने की व्यवस्था हो सके। इसके अलावा, वसंत पंचमी के अवसर पर भव्य स्तर पर सामूहिक विवाह के आयोजन की भी योजना है। मुख्यमंत्री ने अपील की कि लोग शादी और मृत्यु भोज पर अधिक पैसा खर्च करने की बजाय इस धनराशि का उपयोग बच्चों की शिक्षा पर करें।
ग्राम पंचायतों का सर्वे और विकास कार्य
वीसी के दौरान उज्जैन के कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि जिले की 589 पंचायतों में निरंतर कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। पंचायत स्तर पर बंजर भूमि, सरकारी जमीन और अन्य संपत्तियों का सर्वे किया जा रहा है ताकि भविष्य में इनका बेहतर उपयोग किया जा सके। सरपंचों को इन संपत्तियों के रिकॉर्ड अपडेट करने और विकास योजनाओं की संभावनाओं पर काम करने का निर्देश दिया गया।
ग्राम पंचायत असलाना में बिजली के तार टूटने की शिकायत आई, जिस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत इनकी मरम्मत कराने के निर्देश दिए। इस मुद्दे को लेकर बिजली विभाग को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए।
पंचकोशी यात्रा मार्ग पर आने वाली सभी ग्राम पंचायतों को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही सभी पटवारियों को उनके हल्के की ग्राम पंचायतों के शासकीय और बंजर जमीन का रिकॉर्ड तैयार करने को कहा गया है।
मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक संकुल भवन में पिछले एक वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित जनसंपर्क विभाग की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस प्रदर्शनी में जिले में किए गए नवाचार और विकास कार्यों की झलक प्रस्तुत की गई।
इस बैठक में ग्राम पंचायतों की क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। पंचायतों में सीसीटीवी निगरानी, अतिथि कक्ष निर्माण, सामूहिक विवाह और रोजगार के आंकड़ों को अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। विवाद-मुक्त पंचायतों को 5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलने से ग्रामीण विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। पंचायतों को विवाद-मुक्त बनाने और उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने की यह पहल राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव ला सकती है।
