किसानों के लिए खुशखबरी: डेयरी खोलने पर मिलेगी ₹11.80 लाख की सब्सिडी, 21 जुलाई तक करें आवेदन

30 जून 2026, भोपाल: किसानों के लिए खुशखबरी: डेयरी खोलने पर मिलेगी ₹11.80 लाख की सब्सिडी, 21 जुलाई तक करें आवेदन – उत्तर प्रदेश सरकार किसानों और पशुपालकों को डेयरी व्यवसाय से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने के लिए ‘मिनी नंदिनी योजना’ चला रही है। इस योजना के तहत राज्य सरकार 10 देसी गायों की डेयरी यूनिट स्थापित करने पर 50 प्रतिशत यानी अधिकतम ₹11.80 लाख का अनुदान दे रही है। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक पात्र आवेदक 21 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

10 देसी गायों की डेयरी पर मिलेगा अनुदान

पशुपालन विभाग के अनुसार, इस योजना के तहत 10 देसी गायों वाली एक डेयरी यूनिट की कुल लागत करीब ₹23.60 लाख निर्धारित की गई है। इसमें कुल लागत का 50 प्रतिशत यानी ₹11.80 लाख सरकार अनुदान के रूप में देगी। शेष राशि में 35 प्रतिशत तक बैंक ऋण की सुविधा ली जा सकती है, जबकि कम से कम 15 प्रतिशत राशि लाभार्थी को स्वयं निवेश करनी होगी।

इन नस्लों के संरक्षण पर है जोर

योजना का उद्देश्य प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ साहिवाल, थारपार्कर और गीर जैसी भारतीय देसी गायों की नस्लों का संरक्षण और संवर्धन करना भी है। इन नस्लों की बाजार में अच्छी मांग है और इन्हें दूध उत्पादन के लिए बेहतर माना जाता है।

प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू योजना

पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ. मेम पाल सिंह के अनुसार, यह योजना उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू है। डेयरी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए योजना के कुल लाभार्थियों में 50 प्रतिशत हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है।

कौन कर सकता है आवेदन?

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास 10 गायों को रखने के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। इसके अलावा, पशुओं के हरे चारे की व्यवस्था के लिए करीब आधा एकड़ जमीन भी आवश्यक है।

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति पहले किसी समान सरकारी डेयरी योजना का लाभ ले चुका है, वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा। आवेदन के समय सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा।

21 जुलाई तक करें ऑनलाइन आवेदन

इच्छुक किसान और पशुपालक 21 जुलाई 2026 तक नंद बाबा दुग्ध मिशन के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

यह योजना उन किसानों और पशुपालकों के लिए अच्छा अवसर है, जो डेयरी व्यवसाय शुरू कर अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं। सरकारी अनुदान और बैंक ऋण की सुविधा के साथ डेयरी यूनिट स्थापित करना पहले की तुलना में अधिक आसान हो सकता है।

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