कृषक कल्याण वर्ष: किसानों की आय बढ़ाने के लिए मिशन मोड में काम करेगी सरकार, CM मोहन यादव के निर्देश
04 जुलाई 2026, भोपाल: कृषक कल्याण वर्ष: किसानों की आय बढ़ाने के लिए मिशन मोड में काम करेगी सरकार, CM मोहन यादव के निर्देश – मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसानों का कल्याण राज्य सरकार का कर्तव्य है। खेती की लागत कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सभी गतिविधियों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाए। इसी उद्देश्य से वर्ष 2026 को ‘कृषक कल्याण वर्ष’ घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों के हित में संचालित सभी योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन मिशन मोड में किया जाए, ताकि किसानों को इनका अधिकतम लाभ मिल सके।
मुख्यमंत्री मंत्रालय में कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। इस दौरान किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना, मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
किसानों से सीधे संवाद पर रहेगा जोर
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राजधानी से लेकर गांवों तक किसानों से सीधे संवाद के लिए नियमित कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि किसानों को कम पानी में तैयार होने वाली और अल्प अवधि की फसलों के प्रति जागरूक करना जरूरी है। इसके साथ ही फसल चक्र अपनाने, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष अभियान चलाए जाएं।
उन्होंने कहा कि खेती-किसानी से जुड़े स्थानीय पर्व, त्योहार और फसल चक्र के अनुसार किसानों से संवाद स्थापित किया जाए, ताकि नई तकनीकों और योजनाओं की जानकारी समय पर किसानों तक पहुंचे।
दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और उन्नत नस्ल की गाय पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की अतिरिक्त आय बढ़ाने में दुग्ध उत्पादन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके लिए किसानों को उन्नत नस्ल की गाय उपलब्ध कराने में निजी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के केंद्रों का अधिक से अधिक विस्तार करने के निर्देश दिए।
सहकारी समितियों का होगा डिजिटलाइजेशन
बैठक में मुख्यमंत्री ने सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सहकारी समितियों की प्रक्रियाओं का डिजिटलाइजेशन किया जाए, जिससे किसानों को सेवाएं आसानी से मिल सकें।
जुलाई में शुरू होगी ऑनलाइन किसान क्रेडिट कार्ड और ई-पासबुक सुविधा
बैठक में जानकारी दी गई कि किसानों के लिए ऑनलाइन किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) पोर्टल और ई-पासबुक सुविधा का शुभारंभ जुलाई माह में किया जाएगा। इसके अलावा राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन भी आयोजित होगा।
उत्कृष्ट कार्य करने वाले मैदानी कर्मचारियों और पशुपालकों को सम्मानित करने के लिए उज्जैन में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
हर जिले में होगा बलराम कृषि महोत्सव
कृषक कल्याण वर्ष के तहत प्रदेश के सभी जिलों में बलराम कृषि महोत्सव आयोजित किए जाएंगे। वहीं सभी संभागीय मुख्यालयों पर फूड फेस्टिवल का आयोजन होगा, जिससे कृषि उत्पादों के प्रचार-प्रसार और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा।
प्रदेशभर में होंगे किसान सम्मेलन और कृषि महोत्सव
बैठक में विभिन्न जिलों में आयोजित होने वाले कृषि आधारित कार्यक्रमों की जानकारी भी दी गई।
- खरगोन में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन तथा कपास एवं मिर्च महोत्सव आयोजित होगा।
- जबलपुर में अंतर्देशीय मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि पर कार्यक्रम के साथ कुक्कुट पालकों और उद्यमियों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।
- बुरहानपुर में केला महोत्सव होगा।
- उज्जैन में हाईटेक नर्सरी एवं संरक्षित खेती पर कार्यशाला आयोजित की जाएगी।
- सागर और रतलाम में कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) का राज्य स्तरीय सम्मेलन होगा।
- नीमच में उद्यानिकी की आधुनिक तकनीकों पर कार्यशाला आयोजित की जाएगी।
- इंदौर में सब्जी महोत्सव और एक्वाकल्चर मार्केटिंग सिम्पोजियम होगा।
- भोपाल में पराली प्रबंधन पर कार्यशाला आयोजित की जाएगी।
- नरसिंहपुर में गन्ना महोत्सव के तहत राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन प्रस्तावित है।
योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कृषक कल्याण वर्ष के दौरान संचालित सभी योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि खेती की लागत कम करने, किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक तकनीकों को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि किसानों को इसका सीधा लाभ मिल सके।
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