मध्य प्रदेश के किसानों ने 77 लाख मीट्रिक टन से अधिक बेचा सरकार को गेहूं
13 मई 2025, भोपाल: मध्य प्रदेश के किसानों ने 77 लाख मीट्रिक टन से अधिक बेचा सरकार को गेहूं – मध्य प्रदेश की सरकार किसानों का कितना ख्याल रखती है इसका उदाहरण गेहूं खरीदी के मामले में सामने आया है। क्योंकि प्रदेश के किसानों ने न केवल सरकारी समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में उत्साह दिखाया वहीं इस बार 77 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं सरकार को बेच दिया है। बता दें कि सरकार ने किसानों को कई सुविधाएं दे रखी है।
इस साल गेहूं की सरकारी खरीद के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा गेहूं के समर्थन मूल्य पर 175 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस राशि देने का निर्णय लिया गया था। जिसके चलते इस साल किसानों ने बढ़ चढ़कर गेहूं खरीद में हिस्सा लिया। पिछले साल जहां मध्य प्रदेश में किसानों से मात्र 48 लाख 38 हजार मीट्रिक टन गेहूँ खरीद की गई थी वहीं इस साल किसानों ने सरकार को 77 लाख 74 हजार मीट्रिक टन गेहूं बेचा है।
इस संबंध में मध्य प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने कहा कि किसानों के हित में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 175 रुपये प्रति क्विंटल बोनस की घोषणा के परिणामस्वरूप इस वर्ष लगभग 9 लाख किसानों से 77 लाख 74 हजार मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन हुआ है। जबकि पिछले वर्ष 48 लाख 38 हजार मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन हुआ था। गेहूँ के उपार्जन में मध्यप्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। खाद्य मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों से उपार्जित गेहूँ में से 73 लाख 51 हजार मीट्रिक टन से अधिक गेहूँ का सुरक्षित भण्डारण भी किया जा चुका है। किसानों को उपार्जित गेहूँ का भुगतान भी लगातार किया जा रहा है। अभी तक लगभग 17 हजार 870 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए है और राज्य सरकार द्वारा 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया गया है। इस तरह से गेहूँ की खरीदी 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की गयी।
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