26 जून2025, भोपाल:सोयाबीन की पैदावार बढ़ाने के लिए इंदौर में आज होगी अहम बैठक, मंत्री शिवराज सिंह करेंगे किसानों से सीधा संवाद – खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ ही अब सोयाबीन उत्पादन बढ़ाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। आज, 26 जून को केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में इंदौर में एक अहम बैठक आयोजित की जा रही है। यह बैठक सोयाबीन की खेती, चुनौतियों और उत्पादन बढ़ाने के उपायों पर केंद्रित होगी।
इस बैठक का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के अधीन आने वाले राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, इंदौर में किया जा रहा है। बैठक में मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे प्रमुख सोयाबीन उत्पादक राज्यों के कृषि मंत्री, कृषि अधिकारी, वैज्ञानिक, प्रगतिशील किसान और तेल व बीज उद्योग से जुड़े प्रतिनिधि शामिल होंगे।
किसानों से होगा सीधा संवाद
बैठक से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह खुद सोयाबीन के खेतों का दौरा करेंगे और वहां किसानों से सीधी बातचीत करेंगे। इसके साथ ही वे ‘फार्म रिसोर्स हब’ (कृषि संसाधन केंद्र) का शिलान्यास भी करेंगे, जिससे किसानों को खेती से जुड़ी नई तकनीक और जानकारी मिल सके।
मिशन तिलहन और फसल की चुनौतियों पर चर्चा
इस बैठक में ‘खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन – तिलहन’ पर एक विशेष प्रस्तुतीकरण दिया जाएगा। इसके साथ ही बैठक में सोयाबीन की खेती के इतिहास, वर्तमान हालात, बढ़ती जरूरतों, कमी की वजहों और उत्पादन कैसे बढ़े इस पर विशेष चर्चा की जाएगी।
कई संस्थानों के प्रतिनिधि होंगे शामिल
बैठक में निम्नलिखित प्रमुख लोगों की भागीदारी रहेगी: 1. किसान उत्पादक संगठन (FPO) के प्रतिनिधि 2. सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (SOPA) 3. तेल व सोया खाद्य उद्योग से जुड़े विशेषज्ञ 4. बीज उत्पादक कंपनियां 5. राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति व वैज्ञानिक 6. ICAR से जुड़े संस्थानों के निदेशक
केंद्रीय कृषि मंत्री इन सभी से सीधी चर्चा करेंगे और उनके सुझावों के आधार पर फसल सुधार की रणनीति बनाई जाएगी।
‘लैब टू लैंड’ का असर
हाल ही में पूरे देश में चलाया गया ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ किसानों तक जानकारी पहुंचाने का एक बड़ा प्रयास था। उसी के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए अब फसलवार और राज्यवार बैठकों का आयोजन किया जा रहा है।
सोयाबीन के बाद, केंद्र सरकार दलहन, तिलहन, कपास, गन्ना और अन्य प्रमुख फसलों के लिए भी इसी तरह की राज्यस्तरीय बैठकें आयोजित करेगी। इन बैठकों के ज़रिए किसानों को वैज्ञानिक जानकारी और संसाधन सीधे खेतों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
