जलालपुरा खरीदी केंद्र पर किसानों के साथ हो रही ठगी
05 दिसंबर 2024, इंदौर: जलालपुरा खरीदी केंद्र पर किसानों के साथ हो रही ठगी – समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की सरकारी खरीदी चालू हुई तो किसानों के साथ ठगी भी शुरू हो गई है। जहां किसानों से तौल में प्रति क्विंटल 600 ग्राम से ज्यादा सोयाबीन ली जा रही है, वहीं नमी जांच के मामले में भी इसकी विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
संयुक्त किसान मोर्चा के श्री रामस्वरूप मंत्री, श्री बबलू जाधव,श्री चंदन सिंह बड़वाया और श्री शैलेंद्र पटेल ने ग्राम जलालपुरा में मार्कफेड के खरीदी केंद्र सानिरो इंटरप्राइजेज वेयरहाउस का दौरा किया। उन्होंने बताया कि यहाँ मौजूद किसानों से चर्चा , खरीदी तथा तौल के निरीक्षण से स्पष्ट है कि इस खरीदी केंद्र पर किसानों के साथ ठगी की जा रही है। इस केंद्र पर किसानों ke लिए बैठने और पेयजल की ज़रूरी सुविधा भी उपलब्ध नहीं कराई गई है।
यहां सिर्फ एक तौल कांटे पर किसानों का सोयाबीन तोला जा रहा है। पूरे दिन भर में केवल 10 से 12 ट्रालियों का ही तौल हो पा रहा है। खरीदी केंद्र पर अव्यवस्था के चलते किसानों की 5-5 दिन में भी ट्रॉली नहीं तुल पा रही है। टोकन देने की व्यवस्था भी गलत है। ट्रालियों के आने का समय दर्ज नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते बाद में आने वाले किसान की सोयाबीन पहले तौल ली जाती है और पहले आने वाला इंतजार ही करते रह जाता है। वहीं नमी की जांच के लिए जिस मशीन का उपयोग किया जा रहा है उसकी भी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहे हैं , क्योंकि एक ही ट्राली की सोयाबीन की नमी की जांच 5 मिनट की अंतराल से होने पर नमी का अलग-अलग प्रतिशत आ रहा है , जिसके कारण कई किसानों की सोयाबीन नहीं खरीदी जा रही है। कई खरीदी केंद्रों पर बारदाने की कमी से भी खरीदी प्रभावित हो रही है , वहीं खरीदी केंद्रों पर सैंपल देखने के नाम पर भी किसानों से 1 से 2 किलो अतिरिक्त सोयाबीन ली जा रही है।
इस वेयरहाउस में एक कांटे पर चल रही तौल के निरीक्षण में पाया कि प्रति 50 किलो के कट्टे पर 250 से 300 ग्राम सोयाबीन ज्यादा तौला जा रहा है। इस संबंध में किसान मोर्चा के नेताओं ने प्रभारी अधिकारी से सवाल किया तो उनका कहना था कि कट्टे में पैक करते वक्त सोयाबीन बिखर जाती है, इसलिए तौल में कुछ सोयाबीन ज्यादा ली जा रही है। किसान नेताओं ने कलेक्टर और कृषि विभाग के अधिकारियों से इस खरीदी केंद्र पर तौल और मोल में की जा रही ठगी को तत्काल बंद करने की मांग की है,अन्यथा यदि संघर्ष करना पड़ा तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रशासन की रहेगी ।
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