PM धन-धान्य कृषि योजना में सीधी जिला चयनित, फसल विविधता, भंडारण और किसानों की आय वृद्धि पर जोर

25 नवंबर 2025, भोपाल: PM धन-धान्य कृषि योजना में सीधी जिला चयनित, फसल विविधता, भंडारण और किसानों की आय वृद्धि पर जोर – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृषि-प्रधान भारत को सशक्त बनाने की दृष्टि को आगे बढ़ाते हुए सीधी जिला प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) में शामिल किया गया है। छह वर्ष की अवधि में प्रतिवर्ष 24,000 करोड़ रुपये के निवेश से संचालित यह योजना देश के 100 चयनित जिलों में कृषि बदलाव का नया अध्याय जोड़ने जा रही है।

योजना का लक्ष्य किसानों की आय वृद्धि, फसल विविधता, सिंचाई और भंडारण क्षमता में विस्तार, ऋण सुविधाओं में सुधार तथा कृषि व संबद्ध गतिविधियों में आधुनिकता लाना है। इससे देशभर के लगभग 1.7 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

जिले के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी आईएएस किरण गोपाल ने समीक्षा बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि हर किसान को आधुनिक तकनीक, सिंचाई सुविधा, भंडारण व्यवस्था और बहुआयामी आय के अवसर मिलें। सीधी जिला इस परिवर्तन यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि योजना के लागू होने से सीधी जिले में उत्पादकता में तेज वृद्धि, सिंचाई व भंडारण अवसंरचना में बड़े सुधार, फसल विविधता और आधुनिक तकनीक का प्रसार, ग्राम स्तर पर रोजगार व आजीविका के अवसर, किसानों की स्थायी और बहुआयामी आय वृद्धि जैसे बदलाव तेज गति से देखने को मिलेंगे।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बेसलाइन सर्वे युद्धस्तर पर पूरा किया जाए ताकि किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं को समझकर योजना बनाई जा सके। फसल पैटर्न, जल उपलब्धता और स्थानीय कृषि-जलवायु परिस्थितियों के आधार पर जमीनी हकीकत पर आधारित कार्ययोजना तैयार की जाए। योजना ऐसी बनाई जाए कि सीधी का हर किसान परिवर्तन के लाभ को प्रत्यक्ष महसूस करे। सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें और निर्धारित समयसीमा में केंद्रीय पोर्टल पर कार्ययोजना अपलोड करें। कृषि, पशुपालन, मत्स्य, मधुमक्खी पालन, उद्यानिकी एवं कृषि-वानिकी जैसे क्षेत्रों को विशेष महत्व दिया जाए ताकि बहुमुखी आय वृद्धि संभव हो।

बैठक में मौजूद कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने आश्वस्त करते हुए कहा कि सीधी जिला इस योजना के क्रियान्वयन में प्रदेश और देश के लिए मॉडल जिला बनकर उभरेगा। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विभाग अपनी भूमिका एवं जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से तय करें। योजनाओं की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा की जाए। जिलास्तर पर किसानों से अधिकाधिक संवाद कर उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान सुनिश्चित किया जाए। डिजिटल डैशबोर्ड के लिए डेटा अपलोड समय पर और सटीक किया जाए। फील्ड विजिट बढ़ाई जाए और जमीनी स्तर पर कार्यों का सत्यापन अनिवार्य तौर पर किया जाए।

कलेक्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना किसानों की आर्थिक समृद्धि, ग्रामीण विकास और आधुनिक कृषि के लिए वरदान साबित होगी। जिला प्रशासन हर किसान तक लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में डिप्टी कलेक्टर प्रियल सिंह, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धनंजय मिश्रा, उपसंचालक कृषि राजेश सिंह चौहान सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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