प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों का विकास प्लान तैयार

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विकास की मुख्य-धारा से जुड़ेंगे 50 हजार से अधिक आबादी के गांव

भोपाल। पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि राज्य सरकार ने प्रदेश की सभी 22 हजार 812 ग्राम पंचायतों के 50 हजार से अधिक ग्रामों को विकास की मुख्य-धारा से जोडऩे का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि बीते एक वर्ष में सभी ग्राम पंचायतों का ‘ग्राम पंचायत विकास प्लान’ तैयार किया गया है। युवा शक्ति की ग्राम विकास में भागीदारी करने के लिए ‘युवा ग्राम शक्ति समितियों’ के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ग्राम पंचायतों की भुगतान प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है।

मंत्री श्री पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत प्रदेश में 12 हजार 362 कि.मी. सड़कों का उन्नयन किया जाएगा। 

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 2,23,133 आवास निर्माण कार्य पूर्ण किए गए हैं। इस वर्ष 6 लाख आवास का लक्ष्य है, जो पिछले वर्षों में सर्वाधिक है। योजना अंतर्गत महिलाओं के नाम से आवासीय भू-खण्ड एवं आवास आवंटन करने तथा मृत्यु उपरांत इनका हस्तांतरण बेटी-बहू के नाम करने के निर्देश जारी किए गए हैं। 

पंचायत राज के सुदृढ़ीकरण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय त्रिस्तरीय पंचायत पदाधिकारियों के नगरीय निकाय में पदग्रहण की तारीख पर पद रिक्त माना जायेगा। कोई भी पदाधिकारी दो पदों पर नहीं रह पायेगा।पंचायत प्रतिनिधियों के विकल्प पर रहने वाली की राशि में बढ़ोत्तरी की गई। समूह के आंतरिक ऋण की दर 24 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत की गई। उत्पादक समूहों का गठन कर विभिन्न योजनाओं/संस्थाओं से प्राप्त राशि का एक संयुक्त कोष बना कर समूहों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर 30,000/-रूपये प्रति सदस्य के मान से ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।आपदा प्रबंधन निधि से 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर स्व-सहायता समूहों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।
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