एफपीओ से ज्यादा से ज्यादा किसानों को जोड़ें – ग्वालियर जिला पंचायत सीईओ
10 अगस्त 2024, ग्वालियर: एफपीओ से ज्यादा से ज्यादा किसानों को जोड़ें – ग्वालियर जिला पंचायत सीईओ – कृषक उत्पादन संगठन (एफपीओ) से ज्यादा से ज्यादा किसानों को जोड़ें। सभी एफपीओ लायसेंस लें और अपना व्यवसाय बढ़ाएँ। एफपीओ को शासन की ओर से पूरा सहयोग दिलाया जायेगा। यह बात जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विवेक कुमार ने एफपीओ एवं एआईएफ (एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड) की जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक सह शिविर में कही। उन्होंने कहा एफपीओ से जुड़कर किसान अपनी आमदनी में बड़ा इजाफा कर सकते हैं। ज्ञात हो जिले में वर्तमान में 11 एफपीओ संचालित हैं।
जिला पंचायत के सीईओ श्री विवेक कुमार ने एफपीओ से संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे समय-समय पर एफपीओ का भ्रमण करते रहें और जिले के सभी एफपीओ की निरंतर मॉनिटरिंग हो। एफपीओ को विजनेस मॉडल के आधार पर कार्य करने के लिए प्रेरित करने पर उन्होंने बल दिया। साथ ही कहा कि एफपीओ को जो समस्याएं आ रही है उनके समाधान के लिए विभागीय अधिकारी उचित मार्गदर्शन दें।
कलेक्ट्रेट के सभागार में गत दिनों राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) एवं किसान कल्याण व कृषि विकास विभाग के तत्वावधान में आयोजित हुई बैठक में जिले में संचालित केन्द्र पोषित योजना अंतर्गत सभी 11 एफपीओ की वित्तीय स्थिति पर विस्तृत चर्चा की गई। जिसमें एफपीओ का टर्नओवर, लाभ-हानि, शेयर धारकों की संख्या, सभी एफपीओ के लिए जरूरी लाइसेंस मसलन सीड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, मंडी, जीएसटी, एफएसएसएआई इत्यादि शामिल हैं। साथ ही सभी एफपीओ के मार्केट लिंकेज के लिए ओएनडीसी ऑनबोर्डिंग की स्थिति, बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत करने में कोलेट्रल सिक्युरिटी की समस्या एवं कृषक उत्पादक संगठन की विश्वसनीयता में वृद्धि करने और लिंकेज पर मार्गदर्शन सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई।
शिविर का संचालन नाबार्ड के जिला प्रबंधक श्री धर्मेन्द्र सिंह ने किया। इस अवसर पर उप संचालक कृषि श्री आर एस शक्यवार द्वारा खाद बीज एवं फर्टिलाइजर के लाइसेंस, मंडी सचिव श्री कदम सिंह द्वारा मंडी लाइसेंस, कृषि विज्ञान केन्द्र एवं आत्मा के अधिकारियों द्वारा किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। मछली विभाग के अधिकारियों ने विभागीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में जिले के कृषि एवं संबंधित विभाग, एलडीएम, एनसीडीसी, सीबीबीओ एवं जिले में संचालित समस्त कृषक उत्पादक संगठन के सीईओ एवं डायरेक्टर शामिल रहे।
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