आरबीसी 6-4 के तहत एक माह में किसानों को मुआवजा दिया जाएगा – कृषि मंत्री श्री पटेल
17 अप्रैल 2023, इंदौर: आरबीसी 6-4 के तहत एक माह में किसानों को मुआवजा दिया जाएगा – कृषि मंत्री श्री पटेल – स्टेट प्रेस क्लब, मध्यप्रदेश,द्वारा इंदौर में गत दिनों आयोजित तीन दिवसीय पत्रकारिता महोत्सव में दूसरे दिन मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल भी शामिल हुए। इस दौरान आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने किसानों को लेकर कई बातें की। कृषक जगत के सवाल पर कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि आरबीसी 6-4 के तहत एक माह में किसानों को मुआवजा दे दिया जाएगा।
श्री पटेल ने आरम्भ में राज्य में 15 माह रही कांग्रेस की तत्कालीन कमलनाथ सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने 10 दिन में किसानों का दो लाख तक का क़र्ज़ माफ़ करने की घोषणा की थी, जो पूरी नहीं की गई। 2018- 19 में किसानों की रबी और खरीफ फसल का प्रीमियम ही जमा नहीं किया गया। जिससे किसान क़र्ज़ में डूब गए। केंद्र में कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल में 2004 से 2014 तक में ग्रीष्मकालीन मूंग के समर्थन मूल्य में मात्र 120 रु की वृद्धि की गई ,2004में मूंग का समर्थन मूल्य 1200 था, जो 2014 में 1320 रु तक पहुंचा। जबकि मोदी सरकार ने इसमें अब तक 6 गुना की वृद्धि की है और अब समर्थन मूल्य 7755 रुपए / क्विंटल हो गया है। ऐसे में कांग्रेस को किसानों की बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।
पत्रकारवार्ता में कृषक जगत ने कृषि मंत्री से सवाल किया कि राज्य सरकार ने आरबीसी -6 -4 के तहत किसानों को 32 हज़ार रु /हेक्टर मुआवजा देने की घोषणा की है। यह मुआवजा कब तक दे दिया जाएगा। इसके ज़वाब में पहले कृषि मंत्री ने जल्दी ही देने की बात कही , लेकिन पुनः प्रश्न करने पर उन्होंने कहा कि आरबीसी 6-4 के तहत एक माह में किसानों को मुआवजा दे दिया जाएगा। इस दौरान कृषि मंत्री ने जानकारी दी कि मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 3 हज़ार किसान हैं , जिनमे से 24 लाख 37 हज़ार किसानों का ही बीमा हुआ है। जो मात्र 25 % है। इनमें वे किसान शामिल हैं जिनके केसीसी हैं। शेष 75 % किसानों में 48 लाख सीमांत किसान शून्य से ढाई एकड़ वाले हैं , जबकि 28 लाख लघु किसान ढाई से पांच एकड़ वाले हैं , वहीं 63हज़ार किसान 25 एकड़ से अधिक ज़मीन वाले हैं। इनमें से मात्र 22 लाख किसानों का ही बीमा हुआ है। इन लघु और सीमान्त किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान करते हुए अब इनकी खरीफ फसल का 2 प्रतिशत और रबी फसल का डेढ़ प्रतिशत प्रीमियम राज्य सरकार भरेगी। इसके अलावा किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत केंद्र की तरफ से 6 हज़ार रुपए और राज्य सरकार की तरफ से 4 हज़ार रुपए वर्ष में दो बार दो किश्तों में किसानों को दिए जा रहे हैं , ताकि छोटे किसान साहूकारों के क़र्ज़ में न फंसे।
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