15 सितम्बर 2025, भोपाल: छत्तीसगढ़: धान खरीदी और मिलिंग की बेहतर व्यवस्था के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति ने लिए अहम निर्णय – धान खरीदी और कस्टम मिलिंग की नीति निर्धारण के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक आज मंत्रालय महानदी भवन में संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने की। बैठक में कृषि मंत्री रामविचार नेताम, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी और राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा भी मौजूद थे।
बैठक में आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में पंजीकृत किसानों से भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए पारदर्शी और उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। किसानों का पंजीकरण एग्रीस्टेक पोर्टल के साथ-साथ एकीकृत किसान पोर्टल पर भी कराया जाएगा। इसके साथ ही किसानों के पंजीकरण का काम निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए गए।
खरीफ 2025-26 के लिए तैयारियां
बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि किसानों को उनके द्वारा बेचे गए धान का भुगतान समय पर मिलना चाहिए। इसके लिए जरूरी व्यवस्था करने को कहा गया। धान की उपार्जन प्रक्रिया में उपयोग होने वाले नए और पुराने जूट बारदाने की भी समय से उपलब्धता सुनिश्चित करने की जानकारी दी गई।
धान की रिसाइक्लिंग रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए गए। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध धान की रोकथाम के लिए विशेष जांच दल गठित करने की भी सिफारिश की गई। उपार्जित धान की मिलिंग के लिए आवश्यक तैयारियां करने पर भी जोर दिया गया।
अन्य उपस्थित अधिकारी
इस बैठक में सचिव खाद्य विभाग रीना बाबा साहेब कंगाले, सचिव वित्त विभाग मुकेश बंसल, सचिव वाणिज्य एवं उद्योग विभाग रजत कुमार, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ किरण कौशल, संयुक्त सचिव कृषि विभाग राहुल देव और प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक के. एन. कांडे भी उपस्थित थे।
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