8 मार्च 2021, भोपाल । कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए 35,354 करोड़– मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने गत दिनों विधानसभा में वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि है। बजट में कृषि सुधारों के जरिये अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के इंतजाम किए गए हैं। सहकारी बैंकों से किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर फसल ऋण के लिए एक हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। भूमि में रैज्ड-पद्धति का विस्तार, तीन हजार एग्री क्लीनिक एवं एग्री सर्विस केंद्रों की स्थापना, प्रमाणीकृत जैविक खेती के क्षेत्रफल को बढ़ाकर चार लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। रोजगार के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं।
कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए 35,354 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जनजाति आबादी की आय का प्रमुख जरिया महुआ, चिरोंजी जैसे लघु वनोपज हैं। संग्रहण कार्य में सीमित आय होती है। स्थानीय समाज को लघु वनोपज का बेहतर मूल्य मिले, इसके लिए उन्हें प्रसंस्करण गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए 13 जिलों में 86 स्थानों पर वन-धन केंद्र का विकास किया जा रहा है। 57 लाख 50 हजार किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत अब तक 1,150 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। इस योजना के लिए 3,200 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि एक साल तक प्रदेश में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा और न ही लगे टैक्सों की दरों में बढ़ोत्री की जाएगी। श्री देवड़ा ने कहा कि यह पेपरलेस कुल बजट 2,41,375 करोड़ का है इसमें कुल व्यय का अनुमान 2,17,123 करोड़ रुपए का है।
किसानों को मिलेगा 1000 करोड़ का कृषि ऋण
कृषि विभाग
अटल कृषि ज्योति योजना के लिए रु. 4592 करोड़
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना रु. 3200 करोड़
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रु. 2220 करोड़
मुख्यमंत्री कृषक फसल खरीदी सहायता योजना रु. 2000 करोड़
म.प्र.वि.मं. द्वारा 5 एचपी के कृषि पम्पों/ थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय प्रतिपूर्ति रु. 1096 करोड़
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन रु. 370 करोड़
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रु. 221 करोड़
राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना रु. 119 करोड़
सहकारिता विभाग
कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान के लिए रु. 1000 करोड़
उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन रु. 180 करोड़
माइक्रो इरिगेशन योजना के लिए रु. 125 करोड़
पशुपालन एवं डेयरी विभाग
गहन पशु विकास परियोजना के लिए रु. 684 करोड़
गौवंश के लिए 2,300 से अधिक गौशालाएं स्वीकृत
मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए रु. 120 करोड़
बंद पड़ी खदानों में होगा मछली पालन
ग्रामीण विकास विभाग
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रु. 2925 करोड़
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए रु. 2500 करोड़
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना रु. 2000 करोड़
मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम रु. 1001 करोड़
सड़कों का नवीनीकरण एवं उन्नयन रु. 850 करोड़
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (बाह्य वित्त पोषित) के लिए रु. 602 करोड़
निर्मल भारत अभियान रु. 500 करोड़
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन रु. 455 करोड़
मुख्यमंत्री आवास मिशन हेतु रु. 426 करोड़
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड विकास) के लिए रु. 200 करोड़
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना रु. 136 करोड़
राजस्व विभाग
राजस्व पुस्तक 6-4 आपदा में आर्थिक सहायता रु. 622 करोड़
आपदा प्रबंधन योजनाओं को बनाये जाने रु. 485 करोड़
बाढ़ तथा अतिवृष्टि पीडि़तों को राहत रु. 423 करोड़
15वें वित्त आयोग के तहत क्षमता निर्माण रु. 240 करोड़
भू-प्रबंधन के लिए रु. 158 करोड़
ओला पीडि़तों को राहत रु. 150 करोड़
पंचायत विभाग
स्थानीय निकायों को अनुदान के लिए रु. 2944 करोड़
ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण के लिए रु. 597 करोड़
स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान (राज्य करों में हिस्सा) रु. 330 करोड़
अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान रु. 200 करोड़
ग्राम स्वराज अभियान रु. 170 करोड़
खाद्य नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण विभाग
सार्वजनिक वितरण प्रणाली तहत परिवहन कमीशन व्यय की प्रतिपूर्ति रु. 454 करोड़
अन्नपूर्णा योजना के लिए रु. 400 करोड़
जल संसाधन विभाग
नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य रु. 1996 करोड़
बांध तथा संलग्न कार्य के लिए रु. 1885 करोड़
लघु एवं लघुत्तम सिंचाई योजनाएं के लिए रु. 231 करोड़
लघु सिंचाई योजना रु. 210 करोड़
नहरें तथा तालाब रु. 138 करोड़
प्रदेश के बजट में कोई नया कर प्रस्तावित नहीं है और न ही किसी भी कर को बढ़ाया गया है। बजट में खेती-किसानी को प्राथमिकता दी गई है। केन्द्र का बजट पहले आने से राज्य को अपना बजट व्यवहारिक रूप से बनाने में मदद मिली है।
शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, म.प्र.
सरकार का बजट झूठ का पुलिंदा, दिशाहीन, निराशाजनक व आंकड़ों का मायाजाल है। उम्मीद थी कि सरकार पेट्रोल, डीजल की कीमतों में जनता को राहत प्रदान करने के लिए वैट में कमी करेगी।
कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री एवं म.प्र. कांग्रेस अध्यक्ष
प्रदेश का बजट गांव, गरीब और किसान के लिए ऐतिहासिक है। बजट में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के सपने को साकार करने के हरसंभव प्रयास किये गये हैं। किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा।
