06 नवंबर 2024, भोपाल:मध्यप्रदेश में खुलेंगे 254 नए उर्वरक केंद्र, महिला आरक्षण बढ़कर हुआ 35% – मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रि-परिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें महिला आरक्षण, उर्वरक केंद्रों की स्थापना, और ऊर्जा क्षेत्र में सुधार प्रमुख हैं। बैठक में प्रदेश के हित में विभिन्न योजनाओं और नीतियों पर चर्चा की गई और नए फैसलों पर मुहर लगाई गई।
महिला आरक्षण बढ़ाकर 35% करने की मंजूरी
मंत्रि-परिषद ने महिलाओं की नियुक्ति में आरक्षण बढ़ाने का अहम निर्णय लिया। मुख्यमंत्री द्वारा 13 सितंबर 2023 को दिए गए आदेश के अनुरूप, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 में संशोधन का अनुसमर्थन किया गया। इससे अब महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 35 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी रोजगार में भागीदारी और बढ़ सकेगी।
254 नए उर्वरक केंद्र स्थापित होंगे
राज्य में किसानों की सुविधा के लिए 254 नए उर्वरक विक्रय केंद्र खोले जाने की स्वीकृति दी गई है। खरीफ और रबी सीजन के लिए इन केंद्रों की स्थापना में होने वाले खर्च का अधिकतम 1.72 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इससे किसानों को उर्वरक की आपूर्ति में सुगमता होगी और कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
सहकारी संस्थाओं का डिजिटलाइजेशन
राज्य में सहकारी संस्थाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए भारत सरकार की परियोजना “Strengthening of Cooperatives through IT Interventions” को मंजूरी दी गई। इस परियोजना पर 3.68 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसमें 60 प्रतिशत राशि केंद्र और 40 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी।
अन्य निर्णय
नए चिकित्सा महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए सहायक प्राध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 से बढ़ाकर 50 वर्ष कर दी गई है। इससे योग्य शिक्षकों की कमी पूरी हो सकेगी।
प्रदेश में सह चिकित्सीय पाठ्यक्रमों की मान्यता की प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने के लिए पूर्व में निरस्त मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद को अस्थायी रूप से पुनर्जीवित किया गया है। राष्ट्रीय आयोग द्वारा नई विनियम जारी होने तक यह परिषद राज्य में सह चिकित्सीय पाठ्यक्रमों के संचालन और परीक्षा आयोजन की जिम्मेदारी निभाएगी।
सारनी स्थित सतपुड़ा ताप विद्युत गृह की पुरानी इकाइयों को रिटायर करने का निर्णय लिया गया है। विद्युत गृह क्रमांक 2 और 3 की कुल 830 मेगावॉट क्षमता की इकाइयों को 30 सितंबर, 2024 तक बंद किया जाएगा, जिनकी डिस्पोजल ई-ऑक्शन से की जाएगी। इनके स्थान पर 660 मेगावॉट की नई अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल इकाई लगाने के लिए फिजिबिलिटी स्टडी की जाएगी।
