महाराष्ट्र में 14.44 लाख हेक्टेयर फसलें बर्बाद, 29 जिलों के किसानों को मिलेगा मुआवजा: कृषि मंत्री

06 सितम्बर 2025, भोपाल: महाराष्ट्र में 14.44 लाख हेक्टेयर फसलें बर्बाद, 29 जिलों के किसानों को मिलेगा मुआवजा: कृषि मंत्री – महाराष्ट्र में हाल ही में हुई तेज बारिश ने किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने शुक्रवार को बताया कि राज्य के 29 जिलों में लगभग 14.44 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की फसलें जलमग्न होकर बर्बाद हो गई हैं। सबसे ज्यादा नुकसान 15 से 20 अगस्त के बीच हुआ, जब मॉनसून अपने चरम पर था।

इस दौरान राज्य के 191 तहसीलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई, जिससे खरीफ की फसलें 654 राजस्व मंडलों में प्रभावित हुईं। 12 जिलों में तो 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र की फसलें नष्ट हो गईं। सबसे ज्यादा नुकसान नांदेड़ जिले में हुआ है, जहां लगभग 6.20 लाख हेक्टेयर फसलें डूबी हैं। इसके अलावा वाशिम और यवतमाल में 1.64 लाख-1.64 लाख, धाराशिव में 1.50 लाख, बुलढाणा में लगभग 90 हजार, सोलापुर में 47 हजार, अकोला में 44 हजार और हिंगोली में करीब 40 हजार हेक्टेयर फसलें प्रभावित हुई हैं।

सोयबीन से लेकर गन्ना तक कई फसलें हुई बर्बाद

कृषि मंत्री भरणे ने बताया कि सोयाबीन, कपास, मक्का, उड़द, तुअर, मूंग, सब्जियां, फल, बाजरा, गन्ना, प्याज, ज्वार और हल्दी समेत कई फसलों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि फसल नुकसान का पंचनामा अंतिम चरण में है और प्रभावित हर किसान को जल्द राहत और मुआवजा दिया जाएगा। राज्य सरकार किसी भी किसान को राहत से वंचित नहीं रखेगी।

मंत्री भरणे ने कहा कि यह कार्रवाई मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार के मार्गदर्शन में की जा रही है। प्रभावित जिलों में नांदेड़, वाशिम, यवतमाल, बुलढाणा, अकोला, सोलापुर, हिंगोली, धाराशिव, परभणी, अमरावती, जलगांव, वर्धा, सांगली, अहमदनगर, छत्रपति संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, धुले, रत्नागिरी, चंद्रपुर, सतारा, नाशिक, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, गढ़चिरौली, रायगढ़ और नागपुर शामिल हैं।

किसानों को राहत देने के लिए मुफ्त बिजली योजना

बारिश के कारण हुई तबाही के बीच, महाराष्ट्र सरकार ने किसानों की मदद के लिए मुख्यमंत्री बालिराजा योजना के तहत बड़ी पहल की है। राज्य के कृषि पंपधारकों को बिजली बिल में राहत देने के लिए महाडिस्कॉम को 2,172 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

इस योजना के तहत 7.5 एचपी तक क्षमता वाले कृषि पंपधारकों को अप्रैल 2024 से मार्च 2029 तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि किसान बिना सिंचाई के खर्च की चिंता किए अपनी फसलों की बेहतर देखभाल कर सकें और उत्पादन बढ़ा सकें।

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