राज्य कृषि समाचार (State News)

मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत बनेंगे 10 लाख घर, 22,800 करोड़ रुपये जारी

16 दिसंबर 2024, भोपाल: मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत बनेंगे 10 लाख घर, 22,800 करोड़ रुपये जारी – प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत मध्यप्रदेश में 10 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जरूरतमंद परिवारों को घर देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। योजना में अब तक 22,800 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। इसका लाभ उन लोगों को मिलेगा, जो अब तक किसी कारणवश इस योजना का लाभ नहीं उठा पाए थे।

योजना की मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत राज्य में घर की जरूरत वाले परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कार्य तेज कर दिया गया है। इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मैदानी स्तर पर जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित किया है। योजना के तहत आवेदन से जुड़ी जानकारी नजदीकी नगरीय निकायों में उपलब्ध है। इसके साथ ही, अधिक जानकारी के लिए यूनीफाइड वेब पोर्टल पर जानकारी अपलोड की गई है।

योजना में 4 प्रकार के घटक जोड़े गए हैं, जिनमें लाभार्थी अपनी पात्रता और आवश्यकता के आधार पर चयन कर सकते हैं। योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी यहां क्लिक करें

विशेष वर्गों को प्राथमिकता

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 में समाज के विशेष वर्गों को प्राथमिकता दी गई है। इसमें पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी, भवन निर्माण श्रमिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, विश्वकर्मा योजना के कारीगर, सफाई कर्मी और झुग्गी बस्ती में रहने वाले परिवार शामिल हैं।

योजना के तहत देशभर में एक करोड़ और मध्यप्रदेश में 10 लाख घर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे राज्य के कई वंचित वर्गों को स्थायी आवास मिलने की उम्मीद है।

पहले चरण में 8.25 लाख घर बनकर तैयार

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1.0 के पहले चरण में प्रदेश में 8 लाख 25 हजार घर बनाकर तैयार किए जा चुके हैं। पहले चरण में 9 लाख 45 हजार घरों को मंजूरी दी गई थी। योजना के पहले चरण में मध्यप्रदेश को देशभर में अग्रणी स्थान मिला था। इसके उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए कई राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार भी प्राप्त हुए।

फंडिंग और अनुदान

योजना के पहले चरण के तहत 19,700 करोड़ रुपये की अनुदान राशि केंद्र और राज्य सरकार ने स्वीकृत की थी। इसके अलावा, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) के तहत 3,900 करोड़ रुपये ब्याज सब्सिडी के रूप में दिए गए। कुल 23,600 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हुई थी, जिसमें से अब तक 22,800 करोड़ रुपये लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं।

मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आवासीय सुविधाएं देने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। योजना से वंचित वर्गों को न केवल घर का सपना पूरा करने में मदद मिलेगी, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा।

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