04 नवंबर 2024, नई दिल्ली: महिला स्वयं सहायता समूहों को मिलेगा ड्रोन सपोर्ट, ‘नमो ड्रोन दीदी’ योजना से किसानों को मिलेगा कृषि में नई तकनीक का लाभ – सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए 1,261 करोड़ रुपये की केंद्रीय योजना ‘नमो ड्रोन दीदी’ को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य 2024-25 से 2025-26 के बीच 14,500 महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि कार्यों में उपयोग के लिए ड्रोन प्रदान करना है। इन ड्रोन का उपयोग समूह की महिलाएं किराए पर किसानों को कृषि सेवाएं देने के लिए करेंगी।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने इस योजना के संचालन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। योजना का संचालन केंद्रीय समिति की निगरानी में होगा, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी शामिल होंगे। इसके साथ ही ग्रामीण विकास विभाग की एक विशेष समिति योजना के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी का जिम्मा संभालेगी।
योजना के तहत दिए जाने वाले लाभ योजना में स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन और संबंधित उपकरणों की खरीद के लिए 80% तक सब्सिडी का प्रावधान है, जो अधिकतम आठ लाख रुपये तक हो सकता है। शेष राशि के लिए, समूह राष्ट्रीय कृषि अवसंरचना वित्तपोषण सुविधा के तहत ऋण ले सकते हैं, जिस पर उन्हें 3% की ब्याज सहायता भी मिलेगी। इसके अतिरिक्त, अन्य सरकारी योजनाओं के तहत भी वित्तीय सहायता का विकल्प उपलब्ध रहेगा।
प्रत्येक ड्रोन पैकेज में तरल उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव की सुविधा सहित कई आवश्यक उपकरण दिए जाएंगे। पैकेज में ड्रोन, स्प्रे सिस्टम, अतिरिक्त बैटरी, चार्जिंग सिस्टम, कैमरा और अन्य उपकरण शामिल हैं, जो एक साल की वारंटी के साथ आएंगे। समूहों के सदस्यों को ड्रोन पायलटिंग और तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे वे इनका कुशलता से उपयोग कर सकें।
सहायता और निगरानी तंत्र राज्य सरकारें इस योजना के क्रियान्वयन में सहयोग करेंगी। प्रत्येक राज्य में उर्वरक कंपनियां योजना का कार्यान्वयन देखेंगी और स्थानीय समूहों, ड्रोन निर्माताओं और किसानों के बीच समन्वय करेंगी। IT आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली यानी ड्रोन पोर्टल के माध्यम से ड्रोन के उपयोग की निगरानी भी होगी। इससे ड्रोन की गतिविधियों और सेवा वितरण पर लाइव जानकारी उपलब्ध रहेगी।
कृषि में उन्नत तकनीक की नई पहल इस योजना से महिला स्वयं सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनने और नई आजीविका के अवसर प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, किसानों को किराए पर उपलब्ध कराए गए ड्रोन कृषि कार्यों में लागत को कम करने और पैदावार को बढ़ाने में सहायक होंगे। यह योजना कृषि क्षेत्र में उन्नत तकनीक के समावेश के साथ किसानों और महिला समूहों दोनों के लिए लाभकारी साबित हो सकती है।
