ग्रामीण क्षेत्र को और विकसित करेगा एवं किसानों की जिंदगी बदलेगा आम बजट- श्री चौहान
23 जुलाई 2024, नई दिल्ली: ग्रामीण क्षेत्र को और विकसित करेगा एवं किसानों की जिंदगी बदलेगा आम बजट- श्री चौहान – केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जनकल्याणकारी बजट पेश किए जाने पर कहा कि भारत की आत्मा है गांव और प्राण है किसान, आज का बजट ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र की प्रगति में नए आयामों को स्थापित करेगा।
केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह विकसित भारत के निर्माण की नींव रखने वाला का बजट है। किसान की दृष्टि से अगर देखें तो इसमें सभी पक्षों पर ध्यान दिया गया है, उत्पादन बढ़ाना, क्योंकि लाभ तभी होगा, जब उत्पादन बढ़ेगा, उसके लिए फल-सब्जी और अनाज की 109 नई वैरायटी जारी की जाएगी, जो जलवायु अनुकूल होगी और ग्लोबल वार्मिंग के मौजूदा खतरे में चाहे ज्यादा तापमान हो या कम पानी हो, अच्छा उत्पादन देगी।
श्री चौहान ने बताया कि प्राकृतिक खेती के मिशन में हम किसानों को प्रशिक्षित करेंगे, प्राकृतिक खेती में केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं होगा तो जो उत्पाद होगा, वह फल-सब्जी हो या अनाज, वे मनुष्य के लिए बहुत हितकारी होगा। प्राकृतिक खेती होने से लोग बीमारियों से बचेंगे और धरती का स्वास्थ्य भी सुधरेगा।
उन्होंने बताया कि कृषि में डिजिटल इंफ्रा तैयार करने की बात कही गई है, जिससे किसान कई परेशानियों से बचेंगे। विशेषकर दलहन-तिलहन का उत्पादन बढ़े और किसानों को भी ठीक दाम मिले, इसलिए उड़द, मसूर, तूर (अरहर) जो किसान पैदा करेंगे, वह पूरी msp पर खरीद होगी, उसके लिए समृद्धि पोर्टल भी लांच किया गया है। हमारा देश दलहन और तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बने, इस बात का प्रयत्न किया जाएगा।
श्री चौहान ने कहा कि कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में देखें तो 1.52 लाख करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है, वहीं फर्टिलाइजर सब्सिडी 1.64 लाख करोड़ रु. से भी ज्यादा है, वो अलग से है। कृषि और किसानों के लिए काफी राशि रखी गई है और ग्रामीण विकास की दृष्टि से भी देखें तो ग्रामीण विकास सेक्टर हेतु कुल 2.66 लाख करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। बजट में सरकार ने विकसित भारत हेतु 9 प्राथमिकताएं रखी है, जिसमें पहली प्राथमिकता कृषि क्षेत्र में उत्पादकता व लचीलापन है। 400 जिलों में फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण के साथ ही 5 राज्यों में जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके अलावा एफपीओ, सहकारी समितियों और स्टार्ट- अप्स को बढ़ावा देंगे।
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