मध्यप्रदेश में PM Awas Yojana के तहत 8.21 लाख नए मकानों का लक्ष्य आवंटित
15 जनवरी 2025, नई दिल्ली: मध्यप्रदेश में PM Awas Yojana के तहत 8.21 लाख नए मकानों का लक्ष्य आवंटित – PM Awas Yojana: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत मध्य प्रदेश के लिए 8.21 लाख घरों के निर्माण का लक्ष्य आवंटित किया। योजना का उद्देश्य 2029 तक “सभी के लिए आवास” के लक्ष्य को प्राप्त करना है।
राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश का प्रदर्शन
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत मार्च 2029 तक 4.95 करोड़ घरों का निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 3.33 करोड़ घरों के लक्ष्य में से अब तक 3.23 करोड़ घर स्वीकृत किए जा चुके हैं और 2.69 करोड़ घरों का निर्माण पूरा हुआ है।
मध्य प्रदेश में:
- लक्ष्य: 41.68 लाख घर।
- स्वीकृत: 41.51 लाख घर।
- पूर्ण: 36.80 लाख घर (88%)।
योजना के तहत मध्य प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3,726 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता दी गई। 7 जनवरी 2025 को 2,165 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। यदि निर्धारित समय पर उपयोग होता है, तो वित्त वर्ष के भीतर अतिरिक्त 4,934 करोड़ रुपये जारी किए जा सकते हैं।
PM Awas Yojana: 2 करोड़ अतिरिक्त घरों की मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएमएवाई-जी के नए चरण के तहत 2 करोड़ अतिरिक्त घरों को मंजूरी दी है। इस नए चरण के लिए 3,06,137 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है, जिसे 2024-25 से 2028-29 तक लागू किया जाएगा।
प्रधानमंत्री द्वारा 17 सितंबर 2024 को लॉन्च किए गए “आवास+ 2024” मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से एआई-आधारित चेहरे की पहचान तकनीक का उपयोग लाभार्थियों की सटीक पहचान के लिए किया जा रहा है। देशभर में 2.5 लाख से अधिक सर्वेक्षणकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है।
योजना के लाभार्थियों को मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम-जी), जल जीवन मिशन, और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अन्य सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ा जा रहा है।
पीएमएवाई-जी के तहत बने 74% मकान महिलाओं के एकल या संयुक्त स्वामित्व में हैं। इससे लैंगिक समानता और ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है।
भविष्य के लक्ष्य
मध्य प्रदेश में प्रतीक्षा सूची के अनुसार, 16.42 लाख परिवार अभी भी पक्के मकान के इंतजार में हैं। 15 जनवरी 2025 तक 8.21 लाख मकानों का आवंटन किया जाएगा। वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 में योजना के तहत कुल 19.21 लाख मकानों का निर्माण किया जाएगा। इसकी कुल लागत 30,672 करोड़ रुपये आंकी गई है, जिसमें केंद्र का योगदान 20,054 करोड़ रुपये और राज्य का 10,618 करोड़ रुपये रहेगा।
मध्य प्रदेश के प्रदर्शन को अन्य राज्यों से तुलना में बेहतर बताया जा रहा है, लेकिन योजना के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियां भी कम नहीं हैं। वित्तीय उपयोग की गति और प्रौद्योगिकी को अपनाने की प्रक्रियाएं सफल क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण रहेंगी।
ग्रामीण विकास में योगदान
पीएमएवाई-जी सिर्फ एक आवास योजना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत के सामाजिक और आर्थिक उत्थान को बढ़ावा देना है। 2016 से अब तक मध्य प्रदेश को 32,537.85 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की जा चुकी है।
योजना के तहत मध्य प्रदेश में 36.37 लाख शौचालयों का निर्माण और 35 लाख घरों का विद्युतीकरण किया गया है, जो ग्रामीण विकास के प्रयासों का हिस्सा है।
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