फसल बीमा दावों में देरी पर अब कंपनियों को देना होगा 12% ब्याज: शिवराज सिंह चौहान ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत की घोषणा
09 जून 2025, सीहोर: फसल बीमा दावों में देरी पर अब कंपनियों को देना होगा 12% ब्याज: शिवराज सिंह चौहान ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत की घोषणा – कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत बीमा दावों के भुगतान में देरी करने पर बीमा कंपनियों को अब 12% अतिरिक्त ब्याज देना होगा। यह निर्णय किसानों को समय पर मुआवजा दिलाने और फसल बीमा योजना में उनकी आस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है।
यह घोषणा श्री चौहान ने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के इछावर में विकसित कृषि संकल्प अभियान (VKSA) के तहत किसानों से संवाद करते हुए की। इस अभियान के माध्यम से वे देशभर में किसानों से जुड़ रहे हैं और कृषि वैज्ञानिकों को सीधा खेतों तक पहुंचा रहे हैं।
विकसित कृषि संकल्प अभियान: खेत से नीति तक वैज्ञानिक संवाद
श्री चौहान ने कहा कि VKSA का उद्देश्य “वन नेशन–वन एग्रीकल्चर–वन टीम” की सोच को साकार करना है, जिससे वैज्ञानिकों और किसानों के बीच सीधा संवाद स्थापित हो। इस अभियान के तहत वैज्ञानिक टीमें गांव-गांव जाकर स्थानीय जलवायु और मिट्टी के अनुसार खेती संबंधी सलाह दे रही हैं। उन्होंने बताया कि बेहतर बीज और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार फसल चयन करने से पैदावार में 1.5 गुना तक वृद्धि संभव है।
VKSA केवल वैज्ञानिक जानकारी देने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक दो-तरफा मंच भी है, जिसमें किसान अपने अनुभव और समस्याएं साझा कर सकते हैं, जिससे आगे की वैज्ञानिक शोध और नीति निर्माण में मदद मिलेगी। श्री चौहान ने यह भी स्पष्ट किया कि किसानों के हित में हरसंभव सुधार किए जा रहे हैं, जिनमें बीमा भुगतान में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करना प्राथमिकता है।
कृषि सुधारों के 6 मुख्य लक्ष्य
केंद्रीय मंत्री ने VKSA के छह प्रमुख लक्ष्यों का उल्लेख किया: कृषि उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना, किसानों को उचित मूल्य दिलाना, फसल क्षति पर समय पर मुआवजा देना, फसल विविधिकरण को प्रोत्साहित करना और जैविक खेती के माध्यम से मिट्टी को भविष्य के लिए संरक्षित करना।
इन सभी लक्ष्यों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए वैज्ञानिकों और किसानों के सहयोग से योजनाएं तैयार की जा रही हैं। बीमा दावा भुगतान में देरी पर 12% ब्याज की व्यवस्था इसी व्यापक सुधार प्रक्रिया का हिस्सा है।
ग्राम विकास और सामाजिक कल्याण योजनाएं
श्री चौहान ने कृषि के साथ-साथ ग्रामीण विकास की दिशा में चल रही योजनाओं की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के अंतर्गत लगभग 8 लाख नए मकानों की मंजूरी के पत्र वितरित किए गए हैं। इस योजना की पात्रता में भी ढील दी गई है—अब ₹15,000 मासिक आय, दोपहिया वाहन, 2.5 एकड़ सिंचित या 5 एकड़ असिंचित भूमि वाले भी योजना में शामिल हो सकते हैं।
महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण बुनियादी ढांचा
लाड़ली बहना योजना और लक्षपति दीदी कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए मंत्री ने बताया कि महिला सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के अधूरे कार्यों को शीघ्र पूरा करने का आश्वासन दिया और कहा कि जल्द ही नर्मदा का पानी सीहोर और आसपास के गांवों तक पहुंचाया जाएगा, जिससे किसानों को सिंचाई में राहत मिलेगी।
सोयाबीन की एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित
किसानों को आश्वस्त करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सोयाबीन की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर की जाएगी, जिससे उन्हें बाजार में दामों की अनिश्चितता से बचाव मिलेगा।
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