07 जनवरी 2025, नई दिल्ली:शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों को चेताया: पाम ऑयल मिशन में फंड का सही इस्तेमाल करें – केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी राज्यों से राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन- ऑयल पाम (एनएमईओ-ओपी) के तहत अपने प्रयासों को तेज़ करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन का उद्देश्य खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना, आयात पर निर्भरता कम करना और किसानों की आय बढ़ाना है।
इस मिशन के तहत वर्ष 2025-26 तक 6.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को तेल पाम के बागानों के अंतर्गत लाने का लक्ष्य है। इसमें पूर्वोत्तर और अन्य तेल पाम उगाने वाले राज्यों की कृषि-जलवायु क्षमता का विशेष उपयोग किया जा रहा है।
कुछ राज्यों में प्रगति, लेकिन चुनौतियां बरकरार
हालांकि कुछ क्षेत्रों में प्रगति हुई है, अन्य राज्यों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक समर्पित और समन्वित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। श्री चौहान ने कहा कि निधियों का कम उपयोग और वृक्षारोपण में देरी चिंता का विषय है। उन्होंने राज्यों से बाधाओं को दूर करने और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करने का आह्वान किया।
श्री चौहान ने राज्यों को बुनियादी ढांचे के विकास, किसान सहायता और वृक्षारोपण विस्तार के लिए संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसानों की भागीदारी बढ़ाने और गलत सूचनाओं से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। किसानों को समय पर सहायता प्रदान करने और उनकी संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता है।
डिजिटल निगरानी और व्यवहार्यता मूल्य प्रक्रिया
सरकार ने मिशन की निगरानी के लिए जियो-मैपिंग और ड्रोन तकनीक का उपयोग शुरू किया है। श्री चौहान ने राज्यों से इन उपायों को अपनाने और इनका समर्थन करने का आग्रह किया। इसके अलावा, किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए व्यवहार्यता मूल्य (वीपी) प्रक्रिया लागू की गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए राज्यों को समय पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने चाहिए।
केंद्र-राज्य सहयोग पर जोर
श्री चौहान ने खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों, कार्यान्वयन एजेंसियों और किसानों के बीच मजबूत साझेदारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मिशन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सभी पक्षों का सहयोग आवश्यक है।
मिशन की सफलता के लिए राज्यों को वृक्षारोपण लक्ष्यों को प्राथमिकता देने और किसानों को योजनाओं के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है। निधियों के उचित उपयोग और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।
