रबी बुवाई 11.34% पिछड़ी, केंद्र ने 225 जिलों के लिए बनाई विशेष योजना
रबी बुवाई 11.34% पिछड़ी: गेहूं, दलहन और तिलहन तीनों प्रभावित, केंद्र ने 225 जिलों के लिए बनाई विशेष योजना
16 नवंबर 2026, नई दिल्ली: रबी बुवाई 11.34% पिछड़ी, केंद्र ने 225 जिलों के लिए बनाई विशेष योजना – देश में रबी फसलों की बुवाई इस साल पिछले साल के मुकाबले 11.34 प्रतिशत पीछे चल रही है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की साप्ताहिक बुवाई रिपोर्ट के अनुसार 13 नवंबर तक कुल 178.25 लाख हेक्टेयर में बुवाई हुई है, जबकि पिछले साल इस समय तक 201.04 लाख हेक्टेयर में बुवाई हो चुकी थी। यानी इस साल 22.79 लाख हेक्टेयर कम क्षेत्र में बुवाई हुई है।
गेहूं, दलहन और तिलहन तीनों प्रमुख फसलों की बुवाई में कमी दर्ज की गई है। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक गेहूं की बुवाई 15.28 प्रतिशत घटकर 50.07 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गई है, जबकि पिछले साल यह 59.10 लाख हेक्टेयर थी।
दलहन की बुवाई में भी 14.34 प्रतिशत की कमी आई है और यह 47 लाख हेक्टेयर पर है, जो पिछले साल 54.87 लाख हेक्टेयर थी। इसमें चने की बुवाई सबसे ज्यादा 21.59 प्रतिशत घटकर 31.13 लाख हेक्टेयर रह गई है, हालांकि मसूर और उड़द की बुवाई में क्रमशः 13.89 और 13.59 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। तिलहन की बुवाई 7.37 प्रतिशत घटकर 61.71 लाख हेक्टेयर रही, जिसमें सरसों की बुवाई 8.45 प्रतिशत कम हुई है।
बुवाई में देरी की वजह क्या है
मंत्रालय के मुताबिक इस साल दक्षिण-पश्चिम मॉनसून सामान्य से 13 प्रतिशत कम रहा। इसके अलावा अक्टूबर में पूर्वी और उत्तरी भारत के कई हिस्सों में हुई बेमौसम भारी बारिश ने खरीफ की कटाई में देरी की और खेतों को रबी बुवाई के लिए तैयार करने का काम भी पिछड़ गया।
उत्तर प्रदेश के शामली जिले के किसान उमेश कुमार के मुताबिक बेमौसम बारिश से धान और गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचा और गेहूं व सरसों की बुवाई में देरी हुई। उनका कहना है कि कई किसानों को सरसों की दोबारा बुवाई करनी पड़ी।
अल नीनो की स्थिति को लेकर भी चिंता जताई गई है, जिससे खाद्य महंगाई और दलहन-तिलहन के आयात पर असर पड़ने की आशंका है। मंत्रालय ने 2026-27 के लिए गेहूं की बुवाई का लक्ष्य 336 लाख हेक्टेयर रखा है, जो सामान्य क्षेत्र 315.23 लाख हेक्टेयर से अधिक है, इसलिए आने वाले हफ्तों में बुवाई की रफ्तार बढ़नी जरूरी है।
225 जिलों के लिए केंद्र की विशेष योजना
मॉनसून की कमी से प्रभावित जिलों के लिए केंद्र सरकार पहले ही कदम उठा चुकी है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. एम.एल. जाट ने बताया कि सरकार 225 ऐसे जिलों के लिए आकस्मिक बुवाई योजना को नई ऊंचाई पर ले जा रही है, जहां मॉनसून अनियमित रहा है।
डॉ. जाट के मुताबिक इन जिलों का आकलन भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान और बारिश के आंकड़ों के आधार पर लगातार अपडेट किया जा रहा है, जिसमें आगे के 15 दिनों का अनुमान भी शामिल है। जिन जिलों में पर्याप्त बारिश हो जाती है, उन्हें सूखा-संभावित सूची से हटाया जा सकता है।
डॉ. जाट ने यह भी कहा कि जिन इलाकों में गेहूं के लिए मिट्टी में पर्याप्त नमी नहीं बची है, वहां के किसान उपयुक्त तिलहन और दलहन फसलें लगाने पर विचार कर सकते हैं। परिषद एक डायनामिक डैशबोर्ड भी तैयार कर रही है, जो मौसम विभाग के साप्ताहिक पूर्वानुमान, जल स्रोतों की जानकारी और स्थानीय आंकड़ों को जोड़कर जिलावार सलाह देगा। यह डैशबोर्ड पूरे देश को कवर करेगा, न कि सिर्फ इन 225 जिलों को, और आगे चलकर एग्रीस्टैक पहल से भी जोड़ा जाएगा।
धान की कटाई के बाद खाली पड़ी जमीन पर तिलहन और दलहन की खेती बढ़ाने की संभावनाएं तलाशने के लिए परिषद ने एक टास्क फोर्स भी बनाई है। इसके अलावा आने वाले दो से चार महीनों में मिट्टी की सेहत पर आधारित एक नई खाद नीति भी आने की उम्मीद है, जिससे किसान पोषक तत्वों की कमी के आधार पर खाद का इस्तेमाल तय कर सकेंगे।
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