प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के वाशिम से जारी करेंगे पीएम किसान निधि की 18वीं किश्त: श्री चौहान
देश में हर साल 10 लाख हेक्टेयर में होगी तिलहन की खेती
04 अक्टूबर 2024, भोपाल: प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के वाशिम से जारी करेंगे पीएम किसान निधि की 18वीं किश्त: श्री चौहान – प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र के वाशिम से पूरे देश के किसानों के खाते में पीएम किसान निधि की 18वीं किश्त जारी करेंगे। पिछले 120 दिनों में किसानों के कल्याण के लिए समर्पित मोदी सरकार ने अनेकों किसान हितैषी फैसले किये हैं और आगे भी यह जारी रहेंगे। हमारी छह सूत्रीय रणनीति- उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई करना, कृषि का विविधिकरण, वेल्यू एडिशन और प्राकृतिक खेती है। डिजिटल कृषि मिशन के बहुत फायदे होंगे। इससे रिकॉर्ड में हेराफेरी नहीं हो सकेगी, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से फसल के नुकसान का आंकलन होने से फसल बीमा योजना का पूरा लाभ मिलेगा। स्वयं सहायता समूह की दीदीयों को ड्रोन दिये गये हैं। ड्रोन में बैटरी जल्दी खत्म होने की समस्या आ रही है तो उन्हें अब ड्रोन की 5 बैटरी दी जायेंगी। यह जानकारी केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में दी ।
किसानों के हित में लिए बड़े निर्णय
केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि देश में आयात होने वाले खाद्य तेलों को लेकर लिये गये फैसले से तिलहन के उत्पादन और उसकी कीमतों पर व्यापक असर पड़ रहा है। आयात होने वाले खाद्य तेलों – सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, सूरजमुखी, तिल पर पहले 0 % आयात शुल्क था लेकिन अब वह साढ़े 27 % हो गया है। पहले सस्ता पाम ऑयल मध्य प्रदेश में आ रहा था उसके कारण ही सोयाबीन के दाम भी काफी कम हुए थे। इस फैसले से औसत 500 रूपये प्रति क्विंटल सोयाबीन के दाम बढ़े हैं । सरकार ने भी किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदने का फैसला किया है ताकि किसानों को सही दाम दिये जा सकें। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि राज्य भी खरीद करेंगे और उसके सामान्तर भावान्तर भुगतान योजना भी जारी रहेगी।
बासमती चावल पर निर्यात शुल्क समाप्त
श्री चौहान ने बताया कि बासमती चावल के निर्यात पर न्यूनतम निर्यात शुल्क लगा हुआ था जिसके कारण निर्यात महंगा हो गया था। बासमती चावल के निर्यात पर न्यूनतम निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया है। ग़ैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध भी हटा लिया है जिसके कारण भी किसानों को धान के दाम बेहत्तर मिलेंगे। प्याज़ पर निर्यात शुल्क 40 % था उसे भी 20 % कम कर दिया गया है। ये सभी फैसले इसलिए किये गये हैं कि किसान को ठीक दाम मिल सके।
राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन बना
श्री शिवराज सिंह ने बताया कि कैबिनेट ने खाद्य तेलों को लेकर बड़ा फैसला किया है। 10 हजार 103 करोड़ 38 लाख रूपये की लागत से राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन बनाया गया है। देश में खाद्य तेलों का उत्पादन काफी कम होता है। आईसीएआर- द्वारा बनाये जाने वाले ब्रीडर सीड – उन्नत बीज, सर्टिफाइड सीड, फाउंडेशन सीड किसानों को मुफ्त में उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके लिए पूरे देश में 600 कलस्टर बनाये जायेंगे। 21 राज्यों के 347 ज़िलों में जहां ऑयल सीड-तिलहन का उत्पादन होता है उन्हें विशेष रूप से शामिल किया गया है। इन कलस्टर में किसानों को मुफ्त में बीज, नई तकनीक द्वारा अधिक उत्पादन की ट्रेनिंग और किसानों के उत्पादन की 100 फीसदी खरीद की जायेगी। इस मिशन के अन्तर्गत इस तरह की सुविधायें दी जायेंगी। पूरे देश में हर साल 10 लाख हेक्टेयर में तिलहन की खेती की जायेगी। हर साल ये 10 लाख हेक्टेयर का क्षेत्र बदला जायेगा। 7 सालों में लगभग 70 लाख हेक्टेयर क्षेत्र इस योजना के अन्तर्गत लिया जायेगा। उन्होंने बताया कि उन्नत बीजों की कमी पूरा करने के लिए 65 नये बीज केंद्र बनाये जायेंगे, अभी यह केंद्र 35 हैं कुल 100 केंद्र बनाये जायेंगे। बीजों को सुरक्षित रखने के लिए 50 बीज भंडारण इकाईयां भी बनाई जायेंगी।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
श्री चौहान ने बताया कि किसानों के हित व खाद्य सुरक्षा की रक्षा करने के लिए कैबिनेट ने 1 लाख करोड़ रूपये की एक और योजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नत योजना बनाई गई हैं। इन योजनाओं में कुल मिलाकर 1 लाख 1 हजार 321 करोड़ 61 लाख रूपये खर्च होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत मृदा स्वस्थ प्रबंधन, वर्षा आधारित क्षेत्र का विकास, कृषि वानिकी, परंपरागत कृषि को बढ़ावा देना, फसल अवशेष प्रबंधन, कृषि का यंत्रिकरण, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, क्रॉप डायवर्सिफिकेशन-फसल विविधिकरण, कृषि र्स्टाअप के लिए निधि शामिल है।
कृषि उन्नत योजना
कृषि उन्नत योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, एकीकृत बागवानी विकास मिशन, कृषि विस्तार पर उप मिशन, कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना, डिजिटल कृषि मिशन और कृषि जनगणना अर्थशास्त्र और सांख्यिकी इस पर भी एकीकृत योजनायें बनेंगी। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं को लचीला रखा गया है। राज्य अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी योजना को ले सकते हैं और उसमें पैसा लगा सकते हैं।
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