राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण: झारखंड, गुजरात और ओडिशा के लाभार्थियों को जल्द मिलेगी पहली किस्त

14 सितम्बर 2024, नई दिल्ली: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण: झारखंड, गुजरात और ओडिशा के लाभार्थियों को जल्द मिलेगी पहली किस्त – केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 15 से 17 सितंबर 2024 के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) की पहली किस्त झारखंड, गुजरात और ओडिशा सहित कई राज्यों के लाभार्थियों को हस्तांतरित करेंगे। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्के मकान प्रदान करने का लक्ष्य रखती है।

श्री चौहान ने बताया कि 15 सितंबर को झारखंड के 20,000 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे और 5 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। इसी दिन 46,000 परिवार अपने नवनिर्मित घरों में गृह प्रवेश करेंगे। इसी प्रकार, 16 सितंबर को गुजरात के 31,000 लाभार्थियों के खातों में 93 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे और 35,000 परिवारों के लिए गृह प्रवेश समारोह आयोजित होगा। 17 सितंबर को ओडिशा में राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें 10 लाख लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे और 3180 करोड़ रुपये की किस्त उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में झारखंड को 1,13,195 मकान और गुजरात को 54,135 मकान बनाने का लक्ष्य मिला है। ओडिशा को 22,572 मकानों का लक्ष्य दिया गया है, जिनके लिए सरकार ने आवश्यक राशि आवंटित कर दी है।

इसके साथ ही, श्री चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के चौथे चरण की भी शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत 62,500 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिससे 25,000 बस्तियों को कनेक्टिविटी मिलेगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का उद्देश्य 2024 तक 2.95 करोड़ पक्के मकान प्रदान करना है, जिसमें से 2.66 करोड़ मकान पूरे हो चुके हैं। आने वाले पांच वर्षों में अतिरिक्त 2 करोड़ घर बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिनकी लागत 3.06 लाख करोड़ रुपये से अधिक होगी।

इस योजना के अंतर्गत, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना और अन्य सरकारी योजनाओं का भी समन्वय किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण परिवारों को घर के साथ बुनियादी सुविधाएं भी मिल सकें। साथ ही, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्हें स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जा रहा है।

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