गरीबी मुक्त गांव: शिवराज सिंह चौहान का 2025 का महत्वाकांक्षी लक्ष्य
04 जनवरी 2025, नई दिल्ली: गरीबी मुक्त गांव: शिवराज सिंह चौहान का 2025 का महत्वाकांक्षी लक्ष्य – भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव लाने के उद्देश्य से, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2025 तक गरीबी मुक्त गांव बनाने का लक्ष्य रखा है। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मंत्रालय ने सरकारी योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया है। राजधानी में नए साल के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘गरीबी मुक्त भारत’ के विजन को साकार करने की महत्ता पर प्रकाश डाला।
मंत्रालय की योजनाओं—मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एनआरएलएम, डीएवाई-एनआरएलएम, एनएसएपी और दिशा —की समीक्षा के दौरान, श्री चौहान ने मासिक लक्ष्यों को निर्धारित किया। उन्होंने कहा, “जब लक्ष्य तय हो जाए, तो उसे पाने का रास्ता भी साफ हो जाता है। हम इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं ताकि हमारे गांव गरीबी मुक्त बन सकें।” उन्होंने मंत्रालय की प्रगति पर आशा व्यक्त करते हुए देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दीं।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रमुख उपलब्धियां (जून–दिसंबर 2024)
पिछले छह महीनों में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। अगस्त 2024 में इस योजना को पांच साल के लिए बढ़ाया गया, जिसमें 2029 तक अतिरिक्त 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पात्र लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए पात्रता मानदंडों में बदलाव किया गया, ताकि ‘सभी के लिए आवास’ का लक्ष्य पूरा हो सके।
इस योजना की कार्यक्षमता को बढ़ाने में तकनीकी प्रगति ने अहम भूमिका निभाई है। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया आवास प्लस-2024 मोबाइल ऐप और अक्टूबर में मंत्री द्वारा शुरू किया गया आवास सखी ऐप ने प्रक्रियाओं को सरल और लाभार्थियों के लिए सुलभ बना दिया है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इस योजना के बजट में भी ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है, जिसमें ₹54,500 करोड़ का प्रावधान किया गया। इस वर्ष के लिए 42 लाख घरों के लक्ष्य में से 31.65 लाख घरों को मंजूरी दी गई है, जबकि जून से दिसंबर 2024 के बीच 4.19 लाख घरों का निर्माण पूरा हुआ, जिनमें से 71,000 घर पीएम जनमन के तहत बनाए गए।
जनवरी 2025 पर ध्यान केंद्रित
आगे की योजना के तहत, मंत्रालय ने इस वित्तीय वर्ष के लक्ष्य के तहत शेष 10 लाख घरों को मंजूरी देने और लाभार्थियों को पहली किस्त जारी करने का लक्ष्य रखा है। चौहान ने ग्रामीण भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने और प्रगति में तेजी लाने की प्रतिबद्धता दोहराई।
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