10 अगस्त 2024, नई दिल्ली:पीएम-प्रणाम योजना: उर्वरकों के संतुलित उपयोग से किसानों को मिलेगा फायदा – भारत सरकार ने उर्वरकों के टिकाऊ और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पीएम-प्रणाम योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य मातृ-पृथ्वी के स्वास्थ्य को संरक्षित करना है। इस योजना के तहत, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश रासायनिक उर्वरकों की खपत में कमी करके बचाई गई सब्सिडी का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में प्राप्त करेंगे। इस अनुदान का उपयोग राज्य के किसानों और जनता के लाभ के लिए किया जा सकेगा।
केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने बताया कि यह योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होती है। योजना का मुख्य उद्देश्य जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना और वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाने के माध्यम से सतत कृषि का समर्थन करना है।
योजना के अनुसार, राज्यों को पिछले तीन वर्षों की औसत खपत की तुलना में रासायनिक उर्वरकों की खपत में कमी करनी होगी। इस प्रकार बचाई गई उर्वरक सब्सिडी का 50 प्रतिशत हिस्सा उन राज्यों को अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा, जिसे वे किसानों के विकास और लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं।
