PM धन-धान्य कृषि योजना: कृषि विकास के लिए देश के 100 जिलों का चयन, उत्तर प्रदेश शीर्ष पर

06 अक्टूबर 2025, नई दिल्ली: PM धन-धान्य कृषि योजना: कृषि विकास के लिए देश के 100 जिलों का चयन, उत्तर प्रदेश शीर्ष पर – केंद्र सरकार ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) के तहत देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 100 एस्पिरेशनल एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट्स का चयन किया है। इस सूची में उत्तर प्रदेश ने सबसे अधिक 12 जिलों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह योजना किसानों और कृषि क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। योजना के अंतर्गत हर जिले के लिए विशेष कृषि विकास योजना तैयार की जाएगी, जिसमें विभिन्न विभागों की मौजूदा योजनाओं का समन्वय करके प्रभावी परिणाम प्राप्त किए जाएंगे।

उत्तर प्रदेश के जिन जिलों को इस योजना में शामिल किया गया है, उनमें महोबा, सोनभद्र, हमीरपुर, बांदा, जालौन, झांसी, उन्नाव, प्रयागराज, चित्रकूट, प्रतापगढ़, श्रावस्ती और ललितपुर प्रमुख हैं। इसके बाद महाराष्ट्र के नौ जिलों को चुना गया है, जबकि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों के जिलों को भी योजना में जगह दी गई है। इस योजना के संचालन और निगरानी के लिए 100 केंद्रीय नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जिनमें अधिकांश संयुक्त सचिव पद के अधिकारी हैं।

सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि पीएम धन-धान्य कृषि योजना के लिए कोई अलग से बजट आवंटित नहीं किया गया है, बल्कि इसे विभिन्न कृषि संबंधित योजनाओं के समन्वय के माध्यम से लागू किया जाएगा। योजना के तहत हर वर्ष लगभग 24,000 करोड़ रुपये के कार्यों को क्रियान्वित करने का लक्ष्य है। इससे उम्मीद की जा रही है कि चयनित जिलों में कृषि उत्पादन, किसान कल्याण और क्षेत्रीय विकास में उल्लेखनीय सुधार होगा।

चयनित जिलों की सूची (मुख्य राज्य)

– उत्तर प्रदेश: महोबा, सोनभद्र, हमीरपुर, बांदा, जालौन, झांसी, उन्नाव, प्रयागराज, चित्रकूट, प्रतापगढ़, श्रावस्ती, ललितपुर
– महाराष्ट्र: पालघर, यवतमाल, गढ़चिरोली, धुले, रायगढ़, छत्रपति संभाजीनगर, चंद्रपुर, नांदेड़, बीड
– बिहार: मधुबनी, दरभंगा, बांका, गया, सिवान, किशनगंज, नवादा

अन्य राज्यों का चयन

– मध्य प्रदेश और राजस्थान: प्रत्येक से 8-8 जिले शामिल- आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल — 4-4 जिले
– असम, छत्तीसगढ़, केरल — 3-3 जिले
– जम्मू-कश्मीर, झारखंड, उत्तराखंड — 2-2 जिले
-अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा — प्रत्येक से 1 जिला

योजना के दिशा-निर्देश

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत हर जिले में एक समग्र कृषि विकास योजना बनाए जाने का निर्देश दिया गया है, जिसमें 11 विभागों की 36 प्रमुख योजनाओं का समन्वय किया जाएगा। इनमें कृषि और किसान कल्याण विभाग की 19 योजनाएं शामिल हैं। योजना के संचालन की निगरानी के लिए केंद्रीय नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो योजना की कार्यप्रणाली और प्रगति पर नजर रखेंगे।

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