27 फ़रवरी2025, नई दिल्ली:PM-Kisan ऐप में नया फीचर! अब ई-केवाईसी होगी और आसान – प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत 19वीं किस्त जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में 9.8 करोड़ किसानों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से 22,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की। इस योजना के तहत 2.41 करोड़ महिला किसानों को भी सीधा लाभ मिला है।
एआई चैटबॉट से किसान को डिजिटल समाधान
केंद्र सरकार ने पीएम-किसान योजना को डिजिटल रूप से और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक एआई चैटबॉट पेश किया है। इसे 2023 में लॉन्च किया गया था, और यह योजना से जुड़े किसानों को उनके सवालों के तुरंत जवाब देने में सक्षम है। इस चैटबॉट को एकस्टेप फाउंडेशन और भाषिनी के सहयोग से विकसित किया गया है, जिससे यह बहुभाषी समर्थन प्रदान करता है।
पीएम-किसान मोबाइल ऐप से जुड़ा यह चैटबॉट किसानों को भुगतान, पंजीकरण और पात्रता से जुड़ी समस्याओं का समाधान देता है। इसके अलावा, सरकार ने कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) और डाक विभाग के माध्यम से भी किसानों की डिजिटल सहायता को बढ़ाया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जरिये किसानों को अपने आधार से मोबाइल नंबर जोड़ने और अपडेट करने की सुविधा भी दी गई है।
ई-केवाईसी की नई सुविधा
सरकार ने ई-केवाईसी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मोबाइल ऐप में फेस ऑथेंटिकेशन फीचर जोड़ा है। इससे किसान ओटीपी या फिंगरप्रिंट की जरूरत के बिना अपना चेहरा स्कैन कर ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं। यह सुविधा विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले किसानों के लिए फायदेमंद बताई जा रही है।
इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार के अधिकारी अब प्रत्येक 500 किसानों का ई-केवाईसी पूरा करने में सक्षम होंगे, जिससे किसानों के पंजीकरण में तेजी आएगी। किसान अपने आस-पास के 100 अन्य किसानों की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने में भी मदद कर सकते हैं।
डिजिटल सुविधा और पारदर्शिता पर जोर
सरकार का कहना है कि योजना के तहत बिचौलियों की भूमिका खत्म करने के लिए डिजिटल समाधान लागू किए गए हैं। सीधे बैंक खातों में धनराशि भेजने और ई-केवाईसी में सुधार जैसे उपायों से किसानों को फायदा पहुंचाने का दावा किया जा रहा है।
इसके अलावा, सरकार ने शिकायत निवारण प्रणाली को भी मजबूत किया है। सितंबर 2023 में पीएम-किसान एआई चैटबॉट को शिकायत प्रबंधन से जोड़ा गया, जिससे किसान भुगतान, पंजीकरण और पात्रता से जुड़ी समस्याओं का समाधान अपनी भाषा में प्राप्त कर सकते हैं।
क्या यह योजना कृषि विकास में मददगार?
आईएफपीआरआई (अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान) की 2019 की एक रिपोर्ट में पाया गया था कि पीएम-किसान योजना ने किसानों की वित्तीय स्थिति को कुछ हद तक मजबूत किया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस योजना के तहत मिलने वाली सहायता से किसान कृषि निवेश में सुधार कर सके हैं, जिससे उनकी जोखिम लेने की क्षमता बढ़ी है। हालांकि, योजना के प्रभाव का विस्तृत मूल्यांकन अभी भी जरूरी है।
इसके अलावा, नवंबर 2023 में ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ के तहत एक विशेष अभियान चलाया गया था, जिसमें 1 करोड़ से अधिक नए किसानों को योजना में शामिल किया गया। जून 2024 में नई सरकार के पहले 100 दिनों में 25 लाख और किसानों को इस योजना का लाभ मिला।
पीएम-किसान योजना का डिजिटल ढांचा लगातार विकसित किया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता और किसानों की पहुंच में सुधार लाने की कोशिश की जा रही है। एआई चैटबॉट, फेस ऑथेंटिकेशन और मोबाइल ऐप जैसी सुविधाएं किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं, लेकिन इनका वास्तविक प्रभाव तभी दिखेगा जब सभी किसान डिजिटल साधनों का उपयोग कर सकें।
