27 जुलाई 2024, नई दिल्ली:कृषि स्टार्टअप्स का नया दौर: नवाचार और उद्यमिता को मिल रही है नई दिशा – कृषि मंत्रालय ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के “नवाचार और कृषि-उद्यमिता विकास” कार्यक्रम के तहत देश में कृषि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। इस कार्यक्रम के तहत देशभर में कुल 1708 कृषि स्टार्टअप्स को समर्थन दिया गया है।
कृषि स्टार्टअप इकोसिस्टम को पोषित करने के लिए, सरकार ने 2023-24 से शुरू होने वाले तीन वर्षों के लिए 300 करोड़ रुपये का कृषि त्वरक कोष स्थापित करने की मंजूरी दी है।
राज्यवार कृषि स्टार्टअप्स की संख्या:
क्र. सं.
राज्यऔरकेंद्रशासितप्रदेश
कुलस्टार्टअपकीसंख्या
1
आंध्र प्रदेश
61
2
अरुणाचल प्रदेश
13
3
असम
49
4
बिहार
48
5
छत्तीसगढ़
79
6
गोवा
2
7
गुजरात
47
8
हरियाणा
84
9
हिमाचल प्रदेश
33
10
जम्मू-कश्मीर
24
11
झारखंड
7
12
कर्नाटक
211
13
केरल
97
14
मध्य प्रदेश
68
15
महाराष्ट्र
226
16
मणिपुर
22
17
मेघालय
2
18
मिजोरम
25
19
नगालैंड
2
20
ओडिशा
61
21
पंजाब
52
22
राजस्थान
66
23
तमिलनाडु
137
24
तेलंगाना
98
25
त्रिपुरा
13
26
उत्तर प्रदेश
86
27
उत्तराखंड
32
28
पश्चिम बंगाल
17
29
दिल्ली एनसीआर
41
30
अंडमान – निकोबार
1
31
चंडीगढ़
3
32
पांडिचेरी
1
कुल
1708
भारत सरकार ने कृषि स्टार्टअप्स को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके उनके विकास और संवर्धन के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है। 2018-19 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत “नवाचार और कृषि उद्यमिता विकास” कार्यक्रम को लागू किया गया है, जिसमें 5 नॉलेज पार्टनर्स (केपी) और 24 आरकेवीवाई एग्रीबिजनेस इनक्यूबेटर (आर-एबीआई) स्थापित किए गए हैं।
कार्यक्रम के तहत स्टार्टअप्स को अवधारणा/प्री सीड स्टेज पर 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता और बीज चरण में 25 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। अब तक, कृषि स्टार्टअप्स को 122.50 करोड़ रुपये की तकनीकी और वित्तीय सहायता दी गई है।
उद्यमिता विकास की दिशा में एक और कदम
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में इस जानकारी को साझा करते हुए बताया कि कृषि स्टार्टअप्स विभिन्न क्षेत्रों जैसे सटीक कृषि, कृषि मशीनीकरण, आपूर्ति श्रृंखला, जैविक खेती, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन में अत्याधुनिक तकनीक और नवाचार का लाभ उठा रहे हैं।
