रबी सीजन के लिए उर्वरक सब्सिडी में बड़ा इज़ाफा, कैबिनेट ने दी ₹62,370 करोड़ को मंजूरी

12 नवंबर 2026, नई दिल्ली: रबी सीजन के लिए उर्वरक सब्सिडी में बड़ा इज़ाफा, कैबिनेट ने दी ₹62,370 करोड़ को मंजूरी – केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक (पी एंड के) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) की दरों को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया।

इस मंजूरी से डीएपी समेत पी एंड के श्रेणी के 28 ग्रेड के उर्वरकों पर सब्सिडी मिलती रहेगी। इसका अनुमानित बजटीय खर्च करीब 62,370.02 करोड़ रुपये होगा, जो रबी 2025-26 सीजन के 37,952.29 करोड़ रुपये के मुकाबले लगभग 24,417.73 करोड़ रुपये यानी करीब 64 प्रतिशत ज़्यादा है।

किसानों को क्या मिलेगा फायदा

स्वीकृत दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक की पूरी रबी सीजन के लिए लागू होंगी। एनबीएस योजना के तहत उर्वरक कंपनियों को सरकार सब्सिडी देती है, जिससे किसानों को डीएपी, एमओपी और अन्य मिश्रित खादें बाज़ार में तय दर से काफी कम कीमत पर मिलती हैं।

यह योजना 1 अप्रैल 2010 से चल रही है। हर सीजन से पहले केंद्र सरकार अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे माल की दरों को देखकर नई दरें तय करती है, ताकि उर्वरक कंपनियों को नुकसान न हो और किसानों तक खाद उचित दाम पर पहुंचे।

एनबीएस व्यवस्था के तहत हर उर्वरक में मौजूद नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश और सल्फर जैसे पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर प्रति किलोग्राम सब्सिडी तय होती है, न कि सीधे उत्पाद के नाम पर। इसी वजह से अलग-अलग 28 ग्रेड के उर्वरकों पर अलग-अलग सब्सिडी दरें लागू होती हैं। सब्सिडी की यह राशि सीधे किसानों के खाते में नहीं, बल्कि उर्वरक कंपनियों को दी जाती है, जिससे वे बाज़ार में खाद कम कीमत पर बेच पाती हैं।

रबी सीजन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली फसलें गेहूं, सरसों, चना और मसूर हैं, जिनमें डीएपी और एनपीके मिश्रित खादों की मांग सबसे ज़्यादा रहती है। देश के कई हिस्सों में रबी बुवाई पहले से शुरू हो चुकी है, इसलिए समय पर सब्सिडी की दरें तय होने से बाज़ार में खाद की सप्लाई और कीमत दोनों स्थिर बने रहने की उम्मीद जताई जा रही है।

वैश्विक दरों का दबाव बना वजह

इस बार सब्सिडी में बड़ी बढ़ोतरी की मुख्य वजह यूरिया, डीएपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी) और सल्फर की अंतरराष्ट्रीय दरों में हाल के महीनों में आई तेज़ी बताई गई है। पिछले कुछ सीज़न से लगातार वैश्विक दरें ऊंची बनी हुई हैं, जिसका असर घरेलू सब्सिडी के बोझ पर पड़ रहा है।

इससे पहले अप्रैल 2026 में खरीफ सीजन के लिए पी एंड के उर्वरकों की सब्सिडी में भी करीब 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए इसे 41,534 करोड़ रुपये तक पहुंचाया गया था। कृषि क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने रबी के लिए हुए इस फैसले को समय पर उठाया गया कदम बताया है, क्योंकि रबी बुवाई का मौसम पूरे देश में चल रहा है और खाद की मांग अपने चरम पर है।

राज्यों की कृषि विभाग इकाइयों को अब संशोधित दरों के मुताबिक उर्वरक कंपनियों से सब्सिडी वाले दामों पर खाद उपलब्ध करवाने के निर्देश मिलेंगे, जिससे आने वाले हफ्तों में किसानों को गेहूं, सरसों, चना और अन्य रबी फसलों की बुवाई के लिए खाद की उपलब्धता बनी रहेगी।

पिछले कुछ सीज़न के आंकड़ों पर नज़र डालें तो सरकार की ओर से पी एंड के उर्वरकों पर दी जाने वाली सब्सिडी में लगातार बढ़ोतरी का रुख़ देखा जा रहा है। कृषि लागत से जुड़े जानकारों का मानना है कि अगर वैश्विक दरों में स्थिरता नहीं आई तो आने वाले सीज़न में भी सरकार को इसी तरह सब्सिडी बढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है, ताकि किसानों पर इसका सीधा बोझ न पड़े और खुदरा बाज़ार में खाद की कीमतें काबू में रहें।

आपने उपरोक्त समाचार कृषक जगत वेबसाइट पर पढ़ा: हमसे जुड़ें
> नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, व्हाट्सएप्प
> कृषक जगत अखबार की सदस्यता लेने के लिए यहां क्लिक करें – घर बैठे विस्तृत कृषि पद्धतियों और नई तकनीक के बारे में पढ़ें
> कृषक जगत ई-पेपर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें: E-Paper
> कृषक जगत की अंग्रेजी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें: Global Agriculture