मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला: कपास उत्पादकता मिशन मंजूर, 32 लाख किसानों को मिलेगा सीधा लाभ  

08 मई 2026, नई दिल्ली: मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला: कपास उत्पादकता मिशन मंजूर, 32 लाख किसानों को मिलेगा सीधा लाभ – प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे किसानों के हित में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी निर्णय बताया है। उन्होंने कहा कि यह मिशन कपास किसानों की आय बढ़ाने, उत्पादन में सुधार लाने और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा।

इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने SCO सदस्य देशों के साथ कृषि उत्पादों के सुरक्षित व्यापार, प्लांट क्वारंटीन और फाइटोसैनिटरी सहयोग से जुड़े समझौते को भी स्वीकृति दी है। श्री चौहान ने कहा कि यह निर्णय न केवल कृषि व्यापार को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाएगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग और खाद्य सुरक्षा को भी मजबूत करेगा।

कपास किसानों के लिए ऐतिहासिक मिशन

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक कपास उत्पादन में 21 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रखता है और देश में 114.47 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की खेती होती है। यह क्षेत्र लाखों किसानों और वस्त्र उद्योग की रीढ़ है।

उन्होंने बताया कि कपास क्षेत्र लंबे समय से कम उत्पादकता, कीट प्रकोप, जलवायु परिवर्तन, मृदा क्षरण और तकनीकी सीमाओं जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा था। ऐसे में कपास उत्पादकता मिशन किसानों के लिए एक बड़ा समाधान लेकर आया है।

5659 करोड़ रुपये का व्यापक मिशन

श्री चौहान ने बताया कि इस मिशन के लिए कुल 5659.22 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य कपास की उत्पादकता बढ़ाना, नई तकनीकों को अपनाना और किसानों को आधुनिक कृषि प्रणाली से जोड़ना है।

इसमें अनुसंधान और विस्तार गतिविधियों के माध्यम से 24 नई उच्च उपज और जलवायु-प्रतिरोधी कपास किस्मों के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। इनमें कीट-प्रतिरोधी, उच्च गुणवत्ता वाली और क्षेत्र विशेष किस्में शामिल होंगी।

तकनीक और आधुनिक खेती पर जोर

मिशन के तहत कृषि उत्पादन तकनीकों का बड़े पैमाने पर विस्तार किया जाएगा। इसमें उच्च घनत्व रोपण प्रणाली, एकीकृत फसल प्रबंधन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को खेत स्तर तक पहुंचाया जाएगा।

सरकार का लक्ष्य कपास की उत्पादकता को मौजूदा स्तर से बढ़ाकर वर्ष 2031 तक 755 किलोग्राम लिंट प्रति हेक्टेयर तक पहुंचाना है। साथ ही उत्पादन को 297 लाख गांठों से बढ़ाकर 498 लाख गांठों तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है।

32 लाख किसानों को सीधा लाभ

मिशन के प्रारंभिक चरण में 14 राज्यों के 140 जिलों को शामिल किया जाएगा। इससे लगभग 24 लाख हेक्टेयर क्षेत्र और करीब 32 लाख किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

राज्य सरकारों और ICAR के सहयोग से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नई तकनीक और वैज्ञानिक सलाह सीधे किसानों तक पहुंचे, जिससे उनकी आय और उत्पादन दोनों में वृद्धि हो सके।

SCO समझौते से कृषि व्यापार को मजबूती

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने SCO सदस्य देशों के साथ कृषि उत्पादों के सुरक्षित व्यापार और फाइटोसैनिटरी सहयोग को भी मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य कीट प्रकोप को रोकना, कृषि व्यापार को सुरक्षित बनाना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

इसके तहत सदस्य देश तकनीकी सहयोग, सूचना आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण और संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि प्रणाली को मजबूत करेंगे।

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