कृषक जगत समाचार@ 5.00 PM: PM-Kisan की 18वीं किश्त I कृषि व्यवसाय I ड्रोन खेती I जल संरक्षण I जैविक खाद
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04 दिसंबर 2024, नई दिल्ली: नमस्कार, आइए जानते हैं आज शाम 5 बजे तक कृषक जगत की 10 बड़ी खबरें…
1. PM-Kisan की 18वीं किश्त में 9.58 करोड़ किसानों को मिले ₹20,000 करोड़, जानें राज्यवार आंकड़े
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य देश के भूमिधारी किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत किसानों को ₹6,000 प्रतिवर्ष तीन बराबर किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित किए जाते हैं। अब तक, इस योजना के माध्यम से 18 किस्तों में ₹3.46 लाख करोड़ की राशि किसानों तक पहुंचाई जा चुकी है। पूरी खबर पढ़े….
2. कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए चल रहे प्रमुख कार्यक्रम: जानें पूरी जानकारी
कृषि क्षेत्र में नवाचार और युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार विभिन्न कार्यक्रम चला रही है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य न केवल कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहन देना है, बल्कि युवाओं को इस क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना भी है। इन योजनाओं के तहत किसानों और कृषि स्नातकों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पूरी खबर पढ़े….
3. कपास अनुसंधान संस्थान ने पूरे किए 100 साल: किसानों और उद्योगों के लिए नई तकनीक का वादा
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सिरकॉट) ने अपने शताब्दी समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्थान की उपलब्धियों को रेखांकित किया और कपास की खेती और प्रसंस्करण में नई तकनीकों को अपनाने की दिशा में काम करने पर जोर दिया। पूरी खबर पढ़े….
4. लोकसभा में एमएसपी पर चर्चा: फसलों के समर्थन मूल्य में बड़ा इजाफा
लोकसभा में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने किसानों को उनकी लागत पर 50% लाभ जोड़कर एमएसपी तय करने का फैसला किया है। उन्होंने पूर्व की सरकारों पर एमएसपी को लेकर उदासीन रवैया अपनाने का आरोप भी लगाया। पूरी खबर पढ़े….
5. ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: कृषि में अत्याधुनिक तकनीकों का बढ़ता दखल
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के अधीन संस्थान उत्पादन और प्रसंस्करण के क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। इनमें सेंसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), और रोबोटिक्स जैसे नवाचार शामिल हैं, जो कृषि उपकरणों और मशीनों के विकास में मददगार साबित हो रहे हैं। इसके अलावा, AI-समर्थित रोबोटिक एप्पल हार्वेस्टर, मैंगो सॉर्टिंग और ग्रेडिंग सिस्टम, ब्लॉकचेन तकनीक आधारित केला आपूर्ति श्रृंखला मॉनिटरिंग, और कोल्ड स्टोरेज के लिए IoT आधारित रियल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम जैसी तकनीकें विकसित की जा रही हैं। पूरी खबर पढ़े….
6. डीएपी पर विशेष पैकेज: किसानों को सस्ती कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध कराने की पहल
सरकार ने फॉस्फेटिक और पोटाशिक (पीएंडके) उर्वरकों के लिए 1 अप्रैल 2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) नीति लागू की है। इस नीति के तहत पीएंडके उर्वरकों को ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत रखा गया है, जिससे कंपनियों को अपनी व्यावसायिक जरूरतों के अनुसार इन उर्वरकों का आयात करने की स्वतंत्रता मिलती है। पूरी खबर पढ़े….
7. क्या जैविक खाद किसानों की मदद कर रही है? जानें नए आंकड़े और योजनाएं
खेती को अधिक पर्यावरण-अनुकूल और टिकाऊ बनाने के लिए जैविक खाद (बायोफर्टिलाइज़र) का उपयोग बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। यह न केवल सस्ता विकल्प है बल्कि फसलों की पोषण क्षमता बढ़ाने में भी मददगार है। जैविक खाद को प्राकृतिक खेती और समग्र पोषक तत्व प्रबंधन का अहम हिस्सा माना जाता है। पूरी खबर पढ़े….
8. जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण में जैविक खेती की बढ़ती भूमिका
जलवायु परिवर्तन और घटती मिट्टी की गुणवत्ता जैसी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैविक खेती न केवल मिट्टी की सेहत को सुधारती है बल्कि पानी के उपयोग में भी कुशलता लाती है। इसके लिए ‘परंपरागत कृषि विकास योजना’ (PKVY) और ‘उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट’ (MOVCDNER) जैसी योजनाएं लागू की गई हैं। PKVY पूरे देश में और MOVCDNER विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए चलाई जा रही है। पूरी खबर पढ़े….
9. अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका: कृषि-उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलें
भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग कई योजनाएं चला रहा है। इनमें ‘राष्ट्रीय कृषि विकास योजना’ (RKVY) के तहत 2018-19 से लागू ‘नवाचार और कृषि-उद्यमिता विकास’ कार्यक्रम प्रमुख है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर नवाचार और कृषि-उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है I पूरी खबर पढ़े….
10. कृषि स्टार्टअप्स के लिए 5 से 25 लाख तक की वित्तीय सहायता योजनाएं
भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग कई योजनाएं चला रहा है। इनमें ‘राष्ट्रीय कृषि विकास योजना’ (RKVY) के तहत 2018-19 से लागू ‘नवाचार और कृषि-उद्यमिता विकास’ कार्यक्रम प्रमुख है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर नवाचार और कृषि-उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। पूरी खबर पढ़े….
