07 नवंबर 2024, नई दिल्ली:FCI में 10,700 करोड़ का निवेश, MSP पर खरीद और खाद्य सुरक्षा को मिलेगा बल – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) में 10,700 करोड़ रुपये की इक्विटी निवेश को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय का उद्देश्य देश के कृषि क्षेत्र को आर्थिक सहायता प्रदान करना और किसानों के कल्याण को सुनिश्चित करना है।
एफसीआई ने अपनी स्थापना 1964 में 100 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी के साथ की थी, जो अब फरवरी 2023 में 21,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। पिछले कुछ वर्षों में एफसीआई की इक्विटी भी बढ़ती रही है, जो वित्त वर्ष 2019-20 में 4,496 करोड़ रुपये थी और 2023-24 में 10,157 करोड़ रुपये हो गई। सरकार का यह नया इक्विटी निवेश एफसीआई की वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगा, जिससे उसकी परिचालन क्षमताओं में सुधार होगा और उसे अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाने में मदद मिलेगी।
भारतीय खाद्य निगम एमएसपी पर खाद्यान्नों की खरीद, उनके भंडारण, वितरण और बाजार में स्थिरता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। यह कदम एफसीआई को खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने और किसानों को समर्थन देने के सरकार के प्रयासों में सहयोगी सिद्ध होगा। एफसीआई के संचालन में नियमित रूप से उधारी पर निर्भरता के कारण ब्याज का बोझ बढ़ रहा था, लेकिन इस निवेश से ब्याज भार में कमी आएगी और भारत सरकार की सब्सिडी को भी कम करने में मदद मिलेगी।
सरकार का यह निवेश एफसीआई की क्षमताओं को बढ़ाने के साथ-साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के तहत की जाने वाली खरीद के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। यह निर्णय न केवल किसानों को सशक्त बनाने बल्कि भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
