लखनऊ में हाई-लेवल बैठक: केंद्रीय मंत्री चौहान ने मुख्यमंत्री योगी को सौंपे दो अहम पत्र कृषि और ग्रामीण विकास पर बनेगी नई रणनीति

27 जून 2026, नई दिल्ली: लखनऊ में हाई-लेवल बैठक: केंद्रीय मंत्री चौहान ने मुख्यमंत्री योगी को सौंपे दो अहम पत्र कृषि और ग्रामीण विकास पर बनेगी नई रणनीति – उत्तर प्रदेश की कृषि, ग्रामीण विकास और किसानों के कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर शुक्रवार को राजधानी लखनऊ के योजना भवन में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री Shivraj Singh Chouhan और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की।

बैठक के दौरान केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय को और मजबूत बनाने, किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष चर्चा हुई। अधिकारियों ने कृषि, सिंचाई, ग्रामीण आधारभूत संरचना, रोजगार सृजन और गरीब परिवारों के कल्याण से संबंधित योजनाओं की वर्तमान स्थिति की जानकारी भी प्रस्तुत की।

बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, गुणवत्तापूर्ण बीज, सिंचाई सुविधाओं और सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जाए। साथ ही ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से गांवों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार और आजीविका के नए अवसर सृजित करने पर भी चर्चा हुई।

केंद्रीय और राज्य सरकार के बीच हुए इस समन्वय को उत्तर प्रदेश में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बैठक में लिए गए निर्णयों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो इससे किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं।

बैठक ने यह संदेश भी दिया कि केंद्र और राज्य सरकारें किसानों के हितों की रक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास और गरीब परिवारों के कल्याण के लिए मिलकर कार्य करने के प्रति प्रतिबद्ध हैं।

8 जुलाई तक बेच सकेंगे MSP पर फसल

उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध और किसानों के व्यापक हित को देखते हुए केंद्र सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं, चना और मसूर जैसी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद की समय-सीमा को बढ़ा दिया है।

नई तारीख: एमएसपी पर सरकारी खरीद की अवधि जो पहले 24 जून 2026 को समाप्त हो रही थी, उसे अब बढ़ाकर 8 जुलाई 2026 कर दिया गया है।

इस फैसले का सीधा फायदा उन लाखों किसानों को मिलेगा जो खराब मौसम, मंडियों में भीड़ या तुलाई में देरी की वजह से अपनी उपज नहीं बेच पाए थे। अब उन्हें अपनी फसल औने-पौने दामों पर खुले बाजार में बेचने की मजबूरी नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री ने रेखांकित किया कि देश का लगभग 38% गेहूं अकेले उत्तर प्रदेश पैदा करता है, इसलिए देश की खाद्य सुरक्षा के लिए यहां के किसानों को राहत देना जरूरी है।

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