29 जनवरी 2024, नई दिल्ली:क्या किसानों की आय दुगुनी हो गई है? – भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ अपने ठोस अग्रगामी संबंधों के कारण, कृषि और संबद्ध गतिविधियों का क्षेत्र महत्वपूर्ण है। विगत वर्षों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करके देश के समग्र विकास और वृद्धि में इस क्षेत्र ने योगदान दिया है। पिछले छह वर्षों के दौरान भारतीय कृषि क्षेत्र 4.6 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है। हाल के वर्षों में भारत तेजी से कृषि उत्पादों के शुद्ध निर्यातक के रूप में भी उभरा है। पिछले साल की तुलना में 2020-21 में, भारत से कृषि और संबद्ध उत्पादों का निर्यात 18 प्रतिशत बढ़ा है। 2021-22 के दौरान, कृषि निर्यात 50.2 अरब अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।
कृषि मंत्रालय को 2023-24 में 1,25,036 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो 2022-23 के संशोधित अनुमान से 5% अधिक है। कुल केंद्रीय बजट में कृषि मंत्रालय का हिस्सा 2.8% है। मंत्रालय के पास किसानों को आय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम-किसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो फसल बीमा प्रदान करने का लक्ष्य रखती है, और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा देती है, जैसी कई योजनाएं हैं। डिजिटलीकरण, अनुबंध खेती की शुरुआत और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देने के माध्यम से कृषि ऋण तक पहुंच में सुधार और कृषि बाजारों में सुधार के प्रयास विभाग द्वारा किए गए हैं।
किसानों की आय दुगनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रणनीतियों की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था जिसने सितंबर 2018 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसने सिफारिश की कि नीति का ध्यान केवल कृषि उत्पादन बढ़ाने से हटकर होना चाहिए, क्योंकि बढ़े हुए उत्पादन से हमेशा किसानों की आय में वृद्धि नहीं हो सकती है। इसमें कहा गया है कि इनपुट कीमतें, उपयोग किए गए इनपुट का स्तर और आउटपुट की कीमत भी किसानों की आय पर प्रभाव डालती है।इसलिए इसने सिफारिश की कि उत्पादन के स्तर में वृद्धि के साथ, उत्पादन की लागत कम की जाए, कृषि उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जाए और टिकाऊ प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए।
भारत सरकार ने 2020 में, 6,865 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान के साथ 2024 तक 10,000 नए एफपीओ बनाने और बढ़ावा देने के लिए एक योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी सौदेबाजी की शक्ति बढ़ाने, बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाने, उत्पादन की लागत को कम करने और उनकी कृषि उपज के एकत्रीकरण के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करने में सक्षम बनाना था।
योजना के तहत, एफपीओ का गठन और प्रचार, उत्पादन क्लस्टर क्षेत्र दृष्टिकोण और विशेष वस्तु आधारित दृष्टिकोण पर आधारित रणनीति है। क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण अपनाते हुए उत्पाद विशेषज्ञता के विकास के लिए एफपीओ का गठन “एक जिला एक उत्पाद” पर केंद्रित होगा।
एफपीओ घटक पर प्राइसवाटरहाउसकूपर्स (पीडब्ल्यूसी) की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, जिसका शीर्षक है “प्रभाव अध्ययन 7- महाराष्ट्र कृषि प्रतिस्पर्धात्मकता परियोजना (एमएसीपी) के तहत पीसी/एफसीएससी के माध्यम से विपणन की गई कृषि उपज की बढ़ी हुई प्राप्ति” निम्नलिखित प्रमुख बिंदु सामने लाती है:
(i) बिक्री के माध्यम से किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) के परिणामस्वरूप सदस्यों द्वारा मूल्य प्राप्ति में 22% की वृद्धि हुई है | (ii) विपणन की लागत अन्य चैनलों की तुलना में 31% कम है | (iii) 28 प्रतिशत सदस्यों ने पीसी से इनपुट खरीदे हैं और इसके परिणामस्वरूप यह हुआ है प्रति एकड़ 1384 रुपये की शुद्ध बचत।
नए दिशानिर्देशों के अनुसार, एफपीओ द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ, एफपीओ विकास के लिए निम्नलिखित प्रासंगिक प्रमुख सेवाएं और गतिविधियां प्रदान और संचालित कर सकते हैं:
एफपीओ उचित कम थोक दरों पर बीज, उर्वरक, कीटनाशक जैसे गुणवत्तापूर्ण उत्पादन इनपुट की आपूर्ति कर सकता है।
एफपीओ यूनिट उत्पादन लागत को कम करने के लिए सदस्यों को कस्टम हायरिंग के आधार पर आवश्यकता-आधारित उत्पादन और पोस्ट-प्रोडक्शन मशीनरी और उपकरण उपलब्ध करा सकता है।
एफपीओ उचित रूप से सस्ती दर पर उपयोगकर्ता शुल्क के आधार पर सफाई, ग्रेडिंग, पैकिंग और खेत स्तर की प्रसंस्करण सुविधाओं जैसे मूल्य संवर्धन की प्रक्रिया में संलग्न हो सकता है।
एफपीओ अपने सदस्यों के लिए भंडारण और परिवहन की सुविधा बना सकता है
एफपीओ को बीज उत्पादन, मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती आदि जैसी उच्च आय-सृजन वाली गतिविधियाँ शुरू करनी चाहिए
एफपीओ को किसान-सदस्यों की उपज के छोटे बैचों का एकत्रीकरण करने की आवश्यकता है; उन्हें अधिक विपणन योग्य बनाने के लिए मूल्य जोड़ें।
साझा लागत के आधार पर भंडारण, परिवहन, लोडिंग/अनलोडिंग आदि जैसी लॉजिस्टिक सेवाओं की सुविधा प्रदान करें।
एफपीओ खरीदारों को बेहतर बातचीत की ताकत के साथ और विपणन में बेहतर और लाभकारी कीमतों के साथ एकत्रित उपज का विपणन कर सकता है।
इस साल 30 नवंबर तक भारत में लगभग 7,600 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) पंजीकृत हुए, जो 2024 तक देश भर में 10,000 ऐसे संगठन बनाने और बढ़ावा देने के सरकार के लक्ष्य का लगभग 75 प्रतिशत है।
एसएफएसी के डेटा के मुताबिक़ 10,000 में से नाबार्ड ने 5060 को बढ़ावा दिया है और इस योजना के तहत एसएफएसी का लक्ष्य 3649 है, 31-12-2023 तक, कुछ 3313 एफपीओ पंजीकृत हैं और योजना के तहत 336 पंजीकरण के अधीन हैं।
केंद्रीय कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के अनुसार, फरवरी 2023 तक देश में कुल 16,000 एफपीओ हैं। संख्या में सबसे बड़ी वृद्धि पिछले तीन वर्षों में हुई है: 2020-21, 2021-22, 2022-23, जब 65 प्रतिशत एफपीओ पंजीकृत किए गए। एफपीओ के वितरण से पता चलता है कि 60 प्रतिशत से अधिक एफपीओ महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक राज्यों से हैं।
एफपीओ को व्यवसाय शुरू करने के लिए लगभग 55 सीबीबीओ प्रचार या परामर्श एजेंसियों के रूप में नियुक्त किए गए हैं। सीबीबीओ में ग्रांट थॉर्नटन भारत एलएलपी, प्राइसवाटरहाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड, ईशा आउटरीच और आईटीसी लिमिटेड जैसे कुछ बड़े नाम शामिल हैं। इनमें से कुछ कंपनियां, जैसे स्टार एग्रीवेयरहाउसिंग और आईटीसी, बड़े पैमाने पर कृषि व्यवसायों में शामिल हैं।
2020-2021 में, जब देश को एक अभूतपूर्व महामारी का सामना करना पड़ा और कई एफपीओ कंपनियां बंद हो रही थीं, तब भी 6,000 एफपीओ पंजीकृत किए गए।इस दौरान एफपीओ आंदोलन चरम पर है न केवल संख्या में बल्कि संख्या से भी महत्वपूर्ण बदलाव इसकी संरचना में हो रहे हैं। क्या हम मौजूदा एफपीओ को बढ़ाना चाहते हैं? ऐसे संस्थान जिनमें कम निवेश किया गया है और अस्पष्ट भविष्य के साथ संचालित हो रहे हैं। देश भर में ढेर सारे प्रयोग हो रहे हैं। लेकिन क्या यह पारिस्थितिकी तंत्र खुद को फिर से आविष्कार करने की परिपक्वता रखता है? या दूसरे शब्दों में, क्या नये एफपीओ बनाये जायेंगे या मौजूदा एफ़पीओ को सुदृढ़ करने पर विचार किया जाएगा। लेकिन यदि वे बड़े-बड़े वादे और उम्मीदें पूरी करनी है तो ऐसे कुछ विचार हैं जिन्हें सक्रिय रूप से तलाशने की जरूरत है। क्योंकि हालिया आंकड़ों के अभाव में, यह स्पष्ट नहीं है कि 2022-23 में किसानों की आय दोगुनी हो गई है या नहीं। ध्यान दें कि नवीनतम किसान आय डेटा 2018-19 के अनुसार है। 2015-16 में एक कृषक परिवार की औसत मासिक आय 8,059 रुपये थी, जो 2018-19.9 में बढ़कर 10,218 रुपये हो गई। एफ़पीओ के माध्यम से किसानों की आय दुगनी करने के सपने को साकार करने के लिए नवीन बाज़ार आधारित रणनीति अपनाने की ज़रूरत है। यह केवल नीतिगत परिवर्तन या बजट प्रावधान के साथ साथ क्षमता वृद्धि के बिना सम्भाव नहीं है। ईज ऑफ डुईग बिज़नस की पालशी के तहत कृषि क्षेत्र में बदलाव की ज़रूरत है।
