प्राकृतिक, जैविक खेती के लिए बजट बनाए सरकार : श्री मनिंदर सिंह संस्थापक और सीईओ, सीईएफ ग्रुप
31 जनवरी 2023, नई दिल्ली । प्राकृतिक, जैविक खेती के लिए बजट बनाए सरकार : श्री मनिंदर सिंह संस्थापक और सीईओ, सीईएफ ग्रुप – अगर हम पिछले साल के बजट को देखें, तो सरकार ने भारत में प्रौद्योगिकी आधारित और रसायन मुक्त कृषि को बढ़ावा देने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। चूंकि कृषि एक विशाल क्षेत्र है और हमारी बजट अपेक्षाएं भी ऐसी ही विशाल हैं। आने वाले बजट को इन क्षेत्रों को पूरा करना चाहिए- जैविक/प्राकृतिक खेती और शहरी खेती। जैसे-जैसे जैविक खेती गति पकड़ रही है, किसानों के बीच इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार को जैविक खादों पर सब्सिडी देने पर विचार करना अनिवार्य है। और, ऐसा करने के लिए बजट आवंटन में वृद्धि की आवश्यकता होगी।
आंकड़ों के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूरिया और डीएपी की लागत में वृद्धि के कारण, भारत सरकार वर्तमान में लगभग दो लाख करोड़ रूपये प्रति वर्ष रसायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी दे रही है। यही सब्सिडी साल 2014 में करीब पचास हजार करोड़ के आसपास थी जब मौजूदा सरकार ने कार्यभार संभाला था। उसी के लिए, कृपया संलग्न सब्सिडी चार्ट देखें-
भारत सरकार को किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने, बायोप्रोडक्ट्स के लिए लाइसेंसिंग में आसानी प्रदान करने और पूरे देश से कृषि में उपयोग किए जाने वाले हानिकारक लाल और नीले श्रेणी के रसायनों को हटाने का प्रावधान शामिल करने की आवश्यकता है। फोकस एफसीओ (उर्वरक नियंत्रण आदेश) प्रावधान को संशोधित करने पर भी होना चाहिए।
जबकि सरकार को देश भर में ग्रामीण खेती में अपना काम करने की जरूरत है, शहरी खेती को वायु प्रदूषण, स्वस्थ और गुणवत्तापूर्ण भोजन की उपलब्धता, और शहरी आबादी को कृषि के करीब लाने की दिशा में संवेदनशीलता से निपटने पर भी विचार करना चाहिए। शहरी खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने और लागू करने के लिए अलग से बजट आवंटित किया जाना चाहिए।
महत्वपूर्ण खबर: उर्वरक अमानक घोषित, क्रय- विक्रय प्रतिबंधित
