370 छापे मारे एफएफएस ने; 30 एफआईआर दर्ज; 70 हज़ार बोरी नकली यूरिया जब्त; 112 काम्प्लेक्स निर्माताओं की अनुमतियाँ निरस्त, 11 लोगों को जेल
13 मई 2023, नई दिल्ली: खाद की कालाबाजारी, तस्करी रोक रहा फर्टिलाइजर फ्लाइंग स्क्वाड – यूरिया की सीमा-पार तस्करी पर कड़ी निगरानी रखने और देश भर में घटिया गुणवत्ता वाले उर्वरकों की आपूर्ति में हेराफेरी, कालाबाजारी, जमाखोरी और आपूर्ति को रोकने के लिए भारत सरकार के उर्वरक विभाग का फर्टिलाइजर फ्लाइंग स्क्वाड चौतरफा कड़े कदम उठा रहा है ।
फर्टिलाइजर फ्लाइंग स्क्वाड ने 15 राज्यों में 370 से अधिक छापे मारे हैं जिनमें मिक्स्ड यूनिट, एसएसपी यूनिट और एनपीके यूनिट शामिल हैं । नतीजतन, यूरिया की तस्करी के लिए 30 एफआईआर दर्ज की, और संदिग्ध यूरिया के 70 हज़ार बैग जब्त किए गए हैं. ये कार्यवाही गुजरात, केरल, हरियाणा, राजस्थान और में हुई है। फ्लाइंग स्क्वाड ने बिहार के तीन सीमावर्ती जिलों (अररिया, पूर्णिया, पश्चिम चंपारण) में भी यूरिया डायवर्ट करने वाली कंपनियों के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज की हैं। इसके अलावा सीमावर्ती जिलों में मिक्सचर बनाने वाली 3 कंपनियों सहित 10 की अनुमतियाँ निरस्त की गईं ।
दस्तावेज़ीकरण और प्रक्रियाओं में पाई गई कई विसंगतियों और कमियों के कारण 112 काम्प्लेक्स निर्माताओं की अनुमतियाँ निरस्त कर दी गयीं है। अब तक 268 नमूनों के परीक्षण के में से 89 (33%) को घटिया घोषित किया गया है और 120 (45%) को नीम के तेल की मात्रा के साथ पाया गया है। पिछले साल यूरिया के डायवर्जन और कालाबाजारी के मामले में पहली बार 11 लोगों को जेल भेजा गया है। आवश्यक वस्तु (ईसी) अधिनियम और उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ) के माध्यम से राज्यों द्वारा कई अन्य कानूनी और प्रशासनिक कार्यवाही भी की गई हैं।
यूरिया की लागत 2500 रूपये , किसानों को केवल 266 रूपये में
इन सब कदमों के परिणामस्वरूप यूरिया के डायवर्जन पर रोक लगी है। विभिन्न वैश्विक मंदी के कारण दुनिया को उर्वरक संकट का सामना करने के बावजूद, भारत सरकार किसानों को रियायती दरों पर यूरिया दे रही है (लगभग 2,500 रुपये की कीमत वाला 45 किलोग्राम यूरिया का बैग 266 रुपये में बेचा जा रहा है) कृषि के अलावा, यूरिया का उपयोग कई अन्य उद्योगों में भी किया जाता है, जैसे यूएफ रेजिन/गोंद, प्लाईवुड, रेजिन, क्रॉकरी, मोल्डिंग पाउडर, मवेशी चारा, डेयरी और औद्योगिक खनन विस्फोटक कई निजी संस्थाओं द्वारा किसानों और कृषि के लिए गैर-कृषि/औद्योगिक उद्देश्यों के लिए इस अत्यधिक सब्सिडी वाले यूरिया के किसी भी अवैध उपयोग के परिणामस्वरूप किसानों के लिए यूरिया की कमी हो जाती है। मिश्रण निर्माण के लिए राज्यों द्वारा कम लाइसेंस जारी किए जाने के कारण, कई मौजूदा मिश्रण निर्माण इकाइयां जैव और जैविक उर्वरकों को बेचने के लिए स्थानांतरित हो गई हैं, इस प्रकार रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम करने के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।
