बजट 2024-25: कृषि को मिले 1.52 लाख करोड़, डिजिटल फसल सर्वेक्षण होगा

डिजिटल फसल सर्वेक्षण: 400 जिलों में होगा लागू

डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर की सफलता के बाद, सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर इसे तीन वर्षों में लागू करने का निर्णय लिया है। इस वर्ष खरीफ फसलों के लिए 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। इसमें 6 करोड़ किसानों और उनकी जमीनों का विवरण किसान और भूमि रजिस्ट्रियों में शामिल किया जाएगा। पांच राज्यों में जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड भी जारी किए जाएंगे।

तिलहन में आत्मनिर्भरता की पहल

तिलहन और दलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकार ने उत्पादन, भंडारण और विपणन को मजबूत करने की योजना बनाई है। सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहन की आत्मनिर्भरता के लिए विशेष रणनीति अपनाई जाएगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रमुख उपभोग केंद्रों के पास सब्जी उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। इसके तहत किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और स्टार्ट-अप्स को सब्जियों की संग्रह, भंडारण और विपणन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

श्रिम्प उत्पादन के लिए नाभिकीय प्रजनन केंद्रों के नेटवर्क की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। श्रिम्प खेती, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्तीय सुविधा प्रदान की जाएगी।

कृषि उत्पादकता और संवर्धन: सरकार की प्राथमिकता

कृषि क्षेत्र की उत्पादकता और संवर्धन को बजट में नौ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रथम स्थान दिया गया है। सरकार ने सभी प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को उत्पादन लागत के 50% अधिक करने का वादा पूरा किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच वर्षों के लिए बढ़ाया गया है, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ होगा।

वित्त मंत्री ने अन्नदाता को चार प्रमुख वर्गों में से एक के रूप में मान्यता दी है, जिसके विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।