10 अगस्त 2024, नई दिल्ली: नकदी फसलों का बढ़ा रकबा, उत्पादन में भी वृद्धि – भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, कृषि वर्ष 2023-24 में वाणिज्यिक या नकदी फसलों का क्षेत्रफल बढ़कर 18,935.22 हजार हेक्टेयर हो गया है। यह वृद्धि पिछले तीन वर्षों में देखी गई है, जहां 2021-22 में यह रकबा 18,214.19 हजार हेक्टेयर था। नकदी फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है, जो 2021-22 में 4,80,692 हजार टन था और 2023-24 में बढ़कर 4,84,757 हजार टन हो गया है।
2021-22 से 2023-24 तक खाद्यान्न और वाणिज्यिक/नकदी फसलों के अंतर्गत राज्यवार क्षेत्रफल (हजार हेक्टेयर में)
राज्य
2021-22
2022-23
2023-24
खाद्यान्न
वाणिज्यिक/नकदीफसलें
खाद्यान्न
वाणिज्यिक/नकदीफसलें
खाद्यान्न
वाणिज्यिक/नकदीफसलें
आंध्र प्रदेश
4010.00
602.00
3680.00
745.00
3328.00
450.00
अरुणाचल प्रदेश
235.40
2.15
237.07
2.16
#
0.00
असम
2554.52
94.95
2529.00
91.00
2579.00
89.00
बिहार
6443.77
274.84
6258.71
270.42
6518.18
268.64
छत्तीसगढ
4760.92
39.31
4698.14
47.36
4727.87
47.42
गोवा
36.15
0.53
35.12
0.49
#
0.00
गुजरात
4595.04
2506.66
4276.52
2664.80
4327.75
2884.94
हरयाणा
4225.77
743.30
4522.34
682.36
4589.91
665.90
हिमाचल प्रदेश
710.94
1.49
691.67
1.44
691.76
1.43
झारखंड
2833.24
0.00
2044.77
0.00
2238.77
0.00
कर्नाटक
7980.30
1311.00
7739.00
1608.40
7375.00
1282.00
केरल
197.65
0.92
193.52
0.94
256.34
0.72
मध्य प्रदेश
15925.10
653.00
18262.80
687.00
17712.93
745.00
महाराष्ट्र
11584.61
5671.67
11310.70
5541.74
10727.83
5671.49
मणिपुर
258.08
4.94
246.39
5.03
#
0.00
मेघालय
138.45
18.54
139.09
10.01
#
0.00
मिजोरम
45.59
1.29
49.31
1.47
#
0.00
नगालैंड
197.82
3.74
302.33
6.93
#
0.00
ओडिशा
5022.17
207.31
5106.27
229.83
5117.97
230.88
पंजाब
6668.00
338.10
6764.09
339.20
6819.20
303.70
राजस्थान
14748.14
760.10
15026.27
818.14
14440.65
1007.95
सिक्किम
54.32
0.00
51.56
0.00
#
0.00
तमिलनाडु
3974.07
295.90
3866.46
332.24
3819.87
283.16
तेलंगाना
4742.00
1917.00
5696.08
2000.90
5581.73
1845.00
त्रिपुरा
300.82
2.14
278.41
1.57
#
0.00
उतार प्रदेश।
19547.00
2181.00
20412.10
2797.55
20242.97
2530.00
उत्तराखंड
788.00
44.00
748.33
47.00
707.19
91.27
पश्चिम बंगाल
6623.37
537.60
6070.36
534.85
6010.06
507.73
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
6.94
0.14
5.54
0.13
#
0.00
चंडीगढ़
0.64
0.00
0.67
0.00
NR
0.00
दादरा और नगर हवेली
16.70
0.00
18.63
0.00
#
0.00
दमन और दीव
1.93
0.00
NR
0.00
#
0.00
दिल्ली
28.54
0.00
27.48
0.00
#
0.00
जम्मू और कश्मीर
877.02
0.13
878.47
0.23
#
0.00
लद्दाख
15.59
0.00
15.82
0.00
#
0.00
लक्षद्वीप
NR
NR
NR
NR
NR
0.00
पुदुचेरी
20.29
0.47
21.26
1.74
#
0.00
अन्य
NA
2401.17
28.98
कुल
130168.89
18214.22
132204.28
19469.93
130214.15
18935.21
नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2032-33 तक खाद्यान्न की मांग और आपूर्ति क्रमशः 337.01 मिलियन टन और 386.25 मिलियन टन होने का अनुमान है जो कि भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए एक सकारात्मक संकेत है।
सरकार की मूल्य नीति के माध्यम से किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा रहा है। 2018-19 के केंद्रीय बजट में घोषित नीति के तहत, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को उत्पादन लागत का 1.5 गुना रखा गया है। सरकार अब सभी अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी घोषित कर रही है, जिससे किसानों को उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत का रिटर्न मिल सके।
इसके अलावा, किसानों की आय बढ़ाने और फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं, जैसे पीएम किसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जैविक कृषि को बढ़ावा, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, और सूक्ष्म सिंचाई कोष।
